काठमांडू
चीन से लौटे नेपाल के डेप्युटी पीएम और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि उनका देश सार्क को बिम्सटेक से बदलने को स्वीकार नहीं करेगा। नेपाली डेप्युटी पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए सार्क की जगह पर बिम्सटेक को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। वहीं नेपाल की बात करें तो वह सार्क और बिम्सटेक दोनों का ही सदस्य देश है। बिम्सटेक जहां काम कर रहा है, वहीं भारत के सख्त रुख के बाद सार्क की साल 2016 के बाद से ही बैठक नहीं हुई है। इससे नेपाली विदेश मंत्री बौखलाए हुए हैं।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल अभी भी सार्क का अध्यक्ष है। काठमांडू में ही सार्क का सचिवालय है, वहीं बिम्सटेक की बात करें तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। यह भी नेपाल को नागवार गुजर रहा है। श्रेष्ठ ने नेपाली संसद में बिम्सटेक को लेकर आए प्रस्ताव पर कहा, ‘हम सार्क की कीमत पर बिम्सटेक को सक्रिय करने पर सहमत नहीं हैं। सार्क निष्क्रिय और अप्रभावी हो गया है। हम बिम्सटेक को सार्क के रिप्लेशमेंट के रूप में नहीं देखते हैं।’ उन्होंने कहा कि सार्क को फिर से सक्रिय करने के लिए नेपाल निश्चित रूप से कदम उठाएगा।
नेपाली सांसद ने भारत से न भिड़ने की दी नसीहत
नेपाल के कई सांसदों बिम्सटेक और अन्य क्षेत्रीय गुटों में नेपाल की भागीदारी ‘चिंता’ जताई। चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के नेता रघुजी पंत ने आरोप लगाया कि भारत सार्क को निष्क्रिय कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को बाहर करने के लिए बिम्सटेक का गठन किया। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिम्सटेक का फायदा उठाएंगे लेकिन सार्क को सक्रिय करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जल्द ही कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता वागले ने कहा कि बिम्सटेक अच्छा संगठन है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।
वागले ने कहा कि सार्क अब जिंदा नहीं हो सकता है और इसके पीछे की भूराजनीति को सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिम्सटेक का दक्षिण एशिया से संबंध है और इससे पूर्वी एशियाई देशों में भी अवसर मिल सकता है। पंत ने कहा कि नेपाल बिम्सटेक से तकनीकी, शैक्षिक और शोध के क्षेत्र में फायदा उठा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि नेपाल को सदस्य देशों के बीच में भूराजनीति में फंसने से बचना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान अक्सर सार्क का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए करता था, यही वजह है कि मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत ने इससे किनारा कर लिया है।