नई दिल्ली
यूक्रेन युदध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया था। वह भारत को प्रति बैरल 10 डॉलर तक की छूट दे रहा था। लेकिन अब उसने डिस्काउंट काफी कम कर दिया है। इंडस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक ग्लोबल प्राइस के मुकाबले रूसी तेल पर डिस्काउंट अब चार डॉलर के करीब आ गया है। रूस तीन डॉलर से ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने रूस से तेल पर डिस्काउंट बढ़ाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज को साथ मिलकर लॉन्ग टर्म सप्लाई डील करने को कहा है। सरकार चाहती है कि देश की रिफाइनरीज कम से कम एक तिहाई तेल का आयात रूस से एक फिक्स कीमत पर करें। इससे देश को तेल की कीमतों में होने वाले उतारचढ़ाव से बचाया जा सकेगा।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने अनौपचारिक रूप से सरकारी और निजी कंपनियों को हाथ मिलाने के लिए कहा है। सरकार चाहती है कि सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर रूस के साथ मोलभाव करें ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। लेकिन रिलायंस के सरकारी कंपनियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह है कि घरेलू बाजार में उनके बीच प्रतिस्पर्धा है। सरकारी कंपनियां हर बैरल पर पांच डॉलर से अधिक डिस्काउंट चाहती हैं लेकिन रूसी सरकार केवल तीन डॉलर की छूट दे रही है। इंडियन ऑयल ने रूस के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील की थी लेकिन वह मार्च में खत्म हो गई। लेकिन वॉल्यूम और कीमत को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण इसे रिन्यू नहीं किया जा सका है।
भारत का इंपोर्ट बिल
अप्रैल में क्रूड ऑयल इंपोर्ट में 7% की बढ़त दर्ज की गई। इसके लिए खर्च सालभर पहले के मुकाबले 19% बढ़ गया। पेट्रोलियम प्लैनिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में इंपोर्ट पर 13 अरब डॉलर यानी एक लाख 8 हजार 580 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। अप्रैल 2023 में क्रूड का इंपोर्ट बिल 10.9 अरब डॉलर था। ऑयल बिल बढ़ने में रूसी तेल पर डिस्काउंट घटने का बड़ा हाथ रहा। अप्रैल में ब्रेंट क्रूड की औसत वैश्विक कीमत 90.2 डॉलर प्रति बैरल रही, जो सालभर पहले 85.5 डॉलर प्रति बैरल थी। अप्रैल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत 1.99 करोड़ टन रही, जो सालभर पहले के इसी महीने के मुकाबले 6.1% अधिक है। अप्रैल में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता 88.4% रही। रूस से मिलने वाला डिस्काउंट कम होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मार्जिन प्रेशर बढ़ने की आशंका है।
पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारतीय तेल कंपनियों को रूस से ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए मोलभाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। देश में रोजाना 50 लाख बैरल तेल की खपत होती है। इस लिहाज से भारत दुनिया के ऑयल मार्केट के लिए काफी अहम है। अगर भारत की कंपनियां रूस से डिस्काउंट लेने के लिए हाथ मिलाती है तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ICRA के मुताबिक रूसी डिस्काउंट के कारण भारत को फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 5.1 अरब डॉलर की बचत हुई थी जबकि 2024 में उसे 7.9 अरब डॉलर की बचत हुई।