ढाका:
बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की भारत में नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को दोनों देशों की मीडिया में प्रमुखता से कवरेज दिया गया। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्र का इस्तेमाल करके ‘पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश’ बनाने वाली साजिश का खुलासा किया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर इस पूरे प्लान के पीछे कौन सा देश है। गुरुवार को गोनो भवन में 14-पार्टी मीटिंग के दौरान पीएम हसीना ने कहा कि एक देश ने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने के लिए एक श्वेत व्यक्ति के जरिए प्रस्ताव भेजा था।
उन्होंने आगे कहा कि इस एयरबेस के बदले 7 जनवरी को होने वाले चुनावों में उन्हें समर्थन मिलता। द डेली स्टार के मुताबिक अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, तो उनकी अवामी लीग सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने की प्रतिज्ञा की। इसके अलावा शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने के प्रयास का आरोप लगाया।
क्या अमेरिका है निशाने पर
उनके बयान के बाद ऐसी अटकलें हैं कि शेख हसीना अमेरिका पर निशाना साध रही हैं। नवंबर 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच तनाव तेज हो गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना और राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक विवाद में फंस गए। तब विपक्ष ने पीएम के इस्तीफे और एक कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग की थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की और पारदर्शी चुनावों के महत्व पर जोर दिया। बांग्लादेशी सरकार ने इसे हस्तक्षेप बताते हुए आलोचना की।
पूर्वी तिमोर में अमेरिका का प्रभाव
पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया का हिस्सा था। लेकिन 1999 में यूएन के आयोजित जनमत संग्रह में लोगों ने अलग होने का फैसला किया। 2002 में इसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। यहां के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। अमेरिका ने पूर्वी तिमोर में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई हुई है। जनवरी 2022 में अमेरिकी वायु सेना के इंजीनियरों ने निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर तिमोर-लेस्ते रक्षा बल के साथ सहयोग किया। यह बाउकाउ एयरफील्ड के पुनर्वास के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है। जून 2021 में इससे जुड़ी पहल शुरू हुई। तब अमेरिका ने पूर्वी तिमोर सरकार के साथ साझेदारी में इस परियोजना के लिए 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा का वादा किया। अगस्त में दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी।