बीजिंग
चीन में अरबी शैली में बनी आखिरी बड़ी मस्जिद की इमारत में कई बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के गुंबद और मीनारों को बदल दिया गया है। मस्जिद की इमारत को इस तरह से बदला गया है कि ये अरबी शैली के बजाय चीनी अंदाज की इमारत लगे। ये बदलाव देश की मस्जिदों का चीनीकरण किए जाने के सरकारी अभियान के तहत किए जा रहे हैं। इसी के तहत मस्जिद के गुंबद और मीनारें हटाई गई हैं। मस्जिद के ऊपर लगे अर्धचंद्र और टाइलों को भी कम कर दिया गया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में खासतौर से ये अभियान चलाया गया। शिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिंगरुई ने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम बहुल प्रांत में इस्लाम का चीनीकरण जरूरी था।
चीन में बीते कुछ समय में लगातार मस्जिदों में बदलाव किया गया है। मस्जिदों की अरबी स्टाइल की विशेषताएं हटाते हुए इनको चीनी शैली में बदल दिया गया है। चीनी सरकार ने 2018 में ‘इस्लाम के चीनीकरण’ के लिए पांच साल के प्लान का ऐलान किया था। इसी योजना के तहत ये किया जा रहा है। इस प्लान का उद्देश्य विदेशी वास्तुकला शैली का विरोध करना और चीनी विशेषता वाली इस्लामिक वास्तुकला को बढ़ावा देना है।
2016 में शुरू हुई इस अभियान की चर्चा
‘इस्लाम के चीनीकरण’ की अवधारणा पर अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय धार्मिक कार्य सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग ने बात की थी। उन्होंने धर्मों को समाज के अनुकूल बनाने और चीनी संस्कृति के साथ धार्मिक मान्यताओं के एकीकरण की वकालत की थी। इससे इस्लाम के चीनीकरण की बहस ने जोर पकड़ा। साल 2017 में चीनी सरकार ने मुस्लिमों को लेकर सख्त रुख अपनाना शुरू किया। 2017 के बाद से चीन ने मुसलमानों पर की गई कार्रवाइयों को ‘धार्मिक अतिवाद’ को खत्म करने का प्रयास बताया है। इसमें उइगर मुस्लिमों के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों को प्रतिबंधित किया गया और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी की गईं। शिनजियांग में मस्जिदों को तोड़ने के आरोप भी चीनी अफसरों पर लगे हैं।
चीनीकरण से तात्पर्य गैर-चीनी समाजों या समूहों के चीनी संस्कृति में समाहित होने की प्रक्रिया से है। इसमें इस्लाम को चीन की संस्कृति, विचार और जातीय नियमों में आत्मसात करने पर जोर है। हाल के सालों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई दफा इस्लाम, ईसाई और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के ‘चीनीकरण’ का आह्वान किया है। इस अभियान के लिए चीन पर लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में चीनी सरकार पर शिनजियांग में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के बावजूद चीन अपनी नीति से पीछे नहीं हटा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की नवंबर 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार का मस्जिदों और मुस्लिमों पर कई तरह की पाबंदी लगाने वाला अभियान शिनजियांग, निंग्जिया और गांसु प्रांत तक चल रहा है।