नई दिल्ली:
मोदी सरकार का पूरा फोकस बेरोजगारी कम करने पर है। इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत करने में जुट गई है। सरकार की योजना इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां पैदा करने की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अगले पांच सालों में भारत सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन दोगुना करने वाली है। इससे नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि अगले 5 साल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 250 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 125-130 अरब डॉलर है।
बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में नौकरियां पैदा करना चाहती है। अभी इस क्षेत्र में 25 लाख लोग काम करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में नौकरियों को दोगुना करके 50 लाख कर दिया जाए।
आयात पर निर्भरता कम करने कोशिश
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘डिजिटल तकनीक को सेवाएं प्रदान करने पर हमारा फोकस है। हम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य वही हैं। उन्हें और तेजी से हासिल किया जाएगा।’सूत्रों का कहना है कि भारत पहले से ही आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। वह इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मोबाइल फोन जैसे कुछ क्षेत्रों में तो भारत निर्यातक बनने की राह पर है। लैपटॉप के मामले में भारत अभी भी आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में है।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा
भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मोदी सरकार ने इसके लिए 760 अरब रुपये दिए हैं। यह दर्शाता है कि सरकार इस काम के प्रति कितनी गंभीर है। भारत में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खपत दुनिया की औसत खपत का एक चौथाई है।आयात के मामले में चीन और हांगकांग का भारत से निर्यात होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक सामानों का 44 फीसदी और 16 फीसदी बनाते हैं। दूसरी ओर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में सबसे आगे है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत से सबसे ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात करते हैं।