माले
इस्लामिक दुनिया में नेता बनने के चक्कर में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब यह उनके गले की फांस बन गया है। मालदीव की मुश्किल है कि वह इजरायली प्रतिबंध पर पासपोर्ट लगाता है तो इजरायल में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अरब भी इसकी जद में आ जाएंगे। मालदीव के प्रशासन में बैठे वरिष्ठ लोगों के विरोध के बाद प्रतिबंध को लागू करने की योजना को रोक दिया गया है। मालदीव के अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम ने कहा है कि इजरायली पासपोर्ट धारकों के मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। मालदीव के मीडिया आउटलेट अधादू ने इस बारे में जानकारी दी है।
अटॉर्नी जनरल ने बताई समस्या
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ‘सबसे बड़ी चिंता यह है कि इजरायली पासपोर्ट वाले कई फिलिस्तीनी भी हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। जब हम पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे तो उनका क्या होगा? इन बातों पर विचार करने की जरूरत है’ बीते सप्ताह गुरुवार को एजी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद उशाम ने कहा कि सरकार का रुख नहीं बदला है लेकिन कुछ लोगों को इजरायली पासपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध के बारे में चिंता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर विचार करने के बाद समाधान निकाला जाएगा।
संसद में पेश हुआ है विधेयक
इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं था। उशाम ने कहा कि विधेयक को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसी विषय पर एक विधेयक संसद में पेश किया गया था, जिसका प्रस्ताव गैलोलु धेकुनु के सांसद मीकैल नसीम ने रखा था। संसद की पिछली बैठक में इस विधेयक को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया था। इसे सत्तारूढ़ पीपल्स नेशनल कांग्रेस के बहुमत के समर्थन से स्वीकार किया गया था।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस महीने की शुरुआत में इजरायली नागरिकों के मालदीव आने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने फैसले के बारे में बताया था कि इसके लिए कानून में आवश्यक संसोधन किया जाएगा। मालदीव ने कहा था कि वह गाजा में इजरायल सरकार के हमले के विरोध में प्रतिबंध को लगा रहा है।