नई दिल्ली
बांग्लादेश में उथल-पुथल मची हुई है। शेख हसीना अपने ही वतन से भाग चुकी हैं। इससे गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश को बिजली की सख्त जरूरत है। ऐसे में कोई भी फैसला निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। यह मामला 2017 का है। तब अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के बीच एक पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हुआ था। इसके तहत अडानी पावर को अपने झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट से 25 साल तक बांग्लादेश को 1,496 मेगावाट बिजली देनी है। यह बिजली 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन से बांग्लादेश के ग्रिड को दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट जून 2023 में शुरू हुआ था। यह बांग्लादेश को 100% बिजली सप्लाई करता है।
हालांकि, अडानी पावर की ओर से दी जा रही बिजली की कीमत को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। फरवरी 2023 में बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारत को पत्र लिखकर अडानी पावर के साथ हुए समझौते में कोयले की ‘अत्यधिक’ कीमतों को संशोधित करने का अनुरोध किया था।
अडानी पावर पर नई सरकार के असर की चर्चा
अब जब बांग्लादेश में नई सरकार के आने की संभावना है, अडानी पावर पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश को बिजली की सख्त जरूरत है। दुनियाभर में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए थर्मल पावर सबसे अच्छा विकल्प है।
पावर मिनिस्ट्री के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से बिजनेस टुडे ने बताया कि बांग्लादेश को बिजली की जरूरत है। ऐसे में नहीं लगता कि PPA रद्द करना कोई समाधान है। देश में बिजली कटौती हो रही है। LNG आधारित बिजली महंगी है। कोई भी कड़ा फैसला निवेशकों के भरोसे को भी प्रभावित करेगा। कोई भी देश अभी ऐसा नहीं चाहेगा। हो सकता है कि जब एक स्थिर सरकार आए तो वे शर्तों पर फिर से बातचीत कर सकें। बांग्लादेश के एनर्जी मिक्स का 15-20% हिस्सा थर्मल पावर का है और बाकी लिक्विड गैस से आता है।
बांग्लादेश को जारी है बिजली की सप्लाई
इस उथल-पुथल के बीच अडानी पावर पड़ोसी देश को बिजली सप्लाई जारी रखे हुए है। कंपनी के प्रवक्ता मुताबिक, अडानी पावर का बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के साथ एक PPA है। इसके तहत उनकी बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाता है। BPDB अपनी मांग को पूरा करने के लिए बिजली सप्लाई को शेड्यूल करता है। अडानी पावर उस शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश पावर यूटिलिटी को बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई कर रहा है। आगे भी BPDB के शेड्यूल और दोनों यूटिलिटीज के बीच PPA के प्रावधानों के अनुसार काम किया जाता रहेगा।
कंपनी के अनुसार, गोड्डा पावर प्लांट से दी जा रही बिजली से बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह लिक्विड फ्यूल से उत्पन्न होने वाली महंगी बिजली को रिप्लेस कर रही है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के हर्ष वी पंत ने कहा कि कोई नहीं जानता कि बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा क्या होगी। सभी हितधारक यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति कैसे सामने आती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नए राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं। पिछली परियोजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। इन परियोजनाओं का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।
कोल इंडिया के पूर्व सीएमडी पार्थ सारथी भट्टाचार्य ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार जन भावनाओं और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाती है। बांग्लादेश को PPA को रद्द करने की कीमत पर विचार करना होगा।