नई दिल्ली:
मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। विचार विमर्श के बाद इसका नया मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार के लाए इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मॉनसून सत्र में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बाद इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए टेंशन बढ़ गई थी। इसे पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नेअपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस बारे में पूरी जानकारी दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा?
ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों (जिनपर यह कानून प्रभाव डालेगा) की राय लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव/ टिप्पणियां मिली हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी राय लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।
मॉनसून सत्र में हुआ था पेश
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 के ड्राफ्ट को पिछले साल नवंबर में ही तैयार कर लिया था। इसके लिए पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 तक थी। इस मॉनसून सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश किया। इस बिल के बाद डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स गुस्से में हैं। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में तैयार हुआ था।