नई दिल्ली:
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप-मर्डर केस ने देशभर में सनसनी मचा दी। देशभर में इस शर्मनाक घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। जिसमें मेडिकल कम्यूनिटी से जुड़े लोगों को शामिल किया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है।
टास्क फोर्स में इन 14 सदस्यों को किया गया शामिल
बता दें कि यह टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करेगा। इस टास्क फोर्स में 14 सदस्य होंगे। जिसमें सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बीएन गंगाधर, अनुप्रिया पटेल और प्रतापराव गणपतराव जाधव इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और राज्य मंत्री, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवा (नौसेना), एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. नागेश्वर रेड्डी, एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु की निदेशक डॉ. प्रतिमा मूर्ति, एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉ. गोवर्धन दत्त, इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की चेयरपर्सन डॉ. सौमित्रा रावत, पंडित बीडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. अनीता सक्सेना, ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई की डीन डॉ. पल्लवी सैपले, और पारस हेल्थ, गुरुग्राम में न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन डॉ. पद्म श्रीवत्सवा भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे।
नेशनल टास्क फोर्स को गठन करने का उद्देश्य
- यह नेशनल टास्क फोर्स मेडिकल पेशे के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार करेगा।
- यह चिकित्सा पेशे की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट और व्यापक प्रोटोकॉल विकसित करेगा।
- ये नेशनल टास्क फोर्स के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।