नई दिल्ली
क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बर्खास्त हो जाएगी? बीजेपी की डिमांड के बाद अब कांग्रेस से भी इस पर आवाज बुलंद हुई है।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता से बर्खास्त होने के मुहाने पर आकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और AAP में दिल्ली की सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ है। दोनों दलों के नेता जनता का प्रतिनिधि होने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की शिकायत को राष्ट्रपति की ओर से गृह मंत्रालय को भेजना बेहद संवेदनशील है।
कांग्रेस बोली- बर्खास्तगी के मुहाने पर AAP सरकार
देवेंद्र यादव ने कहा कि 10 वर्षों के शासन के बाद भी AAP के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास अपने 15 वर्षों के शासन के विकास के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बदहाली, चरमरा चुका इन्फ्रास्ट्रक्चर, जलजमाव, टूटी सड़कें, करंट और जलभराव में डूबकर मरते लोग, ध्वस्त शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त AAP के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ताओं के पास दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है।
पहले बीजेपी और अब कांग्रेस ने घेरा
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जलभराव के कारण मरने वालों की जिम्मेदारी की जांच अब ACB को करनी पड़ रही है जो कि दिल्ली सरकार और MCD की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। इससे पहले बीजेपी ने भी दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा था। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आप से 10 सवाल पूछे और मांग की थी कि वह मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से जेल में रहते हुए लिए गए फैसलों की सूची दिल्ली सरकार पेश करे। बीजेपी की इस डिमांड के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो बेहद अहम माना जा रहा।
आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप
उधर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले दरवाजे से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आतिशी ने मंगलवार को दावा किया कि बीजेपी चोर दरवाजे से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्षी सरकारों को गिराना है।
कैसे दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा
दरअसल, पिछले दिनों बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्थाओं, वित्तीय अनियमितताओं और लोगों की समस्याओं को लेकर उनसे लिखित शिकायत की थी। साथ ही दिल्ली विधानसभा को भंग करके दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। राष्ट्रपति ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है और बीजेपी विधायकों की शिकायत पर विचार करने के लिए कहा है। उसी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है?
जानिए कब और किन हालात में लगता है राष्ट्रपति शासन
– किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर संविधान के आर्टिकल 352 में जानकारी दी गई है
– इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
– राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीने में संसद के दोनों सदनों से इसका अप्रूवल भी जरूरी होता है।
– अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण मुख्यमंत्री से सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है।
– राज्य के मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है।
– संसद से राष्ट्रपति शासन को मुहर लगने के बाद उस राज्य में तीन साल तक छह-छह महीने की अवधि में बढ़ाया जा सकता है।