सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर काफी चर्चा हो रही है। देश में एलन मस्क की तरफ से सैटेलाइट नेटवर्क लाने पर विचार किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ सिक्योरिटी कंडीशन में राहत दी जा सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस को लेकर सरकार ऐसा फैसला ले सकती है। ग्लोबल प्रैक्टिस में भी इसे लाने का विचार किया जारहा है। एलन मस्क की स्टारलिंक और जेफ बोजोस की अमेज़न Kuiper के लिए रास्ता आसान हो सकता है।
ISRO के साथ मस्क
ET की रिपोर्ट की मानें तो ये फैसला सरकार और मस्क के बीच अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मस्क की कंपनी SpaceX ने हाल ही में GSAT-20 लॉन्च किया था। ये ISRO कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे अमेरिका के फ्लोरिडा छोड़ा गया था। अधिकारियों का कहना है कि सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां भारत में ऑपरेट करना चाहती हैं जो 30-40 कंडीशन के साथ आता है। अभी तक मस्क और अमेज़न को हरी झंडी नहीं मिली है।
मस्क को मिल सकती इजाजत
ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट (GMPCS) सिस्टम के तहत उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने की इजाजत मिल सकती है। कुछ कंपनियों को इसमें राहत भी दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी में बदलाव करने के साथ कंडीशन भी बेहतर हो सकती है। अधिकारी का कहना है कि अभी तक साफ नहीं है कि किस कंडीशन पर काम किया जाए, जिसकी मदद से सैटेलाइट नेटवर्क कंपनियों को राहत मिल पाए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, कानून प्रवर्तन और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अधिकारियों ने 29 नवंबर को एक बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सुरक्षा स्थितियों में क्या बदलाव किए जाने चाहिए।
कैसे मिलेगा लाइसेंस
GMPCS लाइसेंस हासिल करने के लिए स्टारलिंक और अमेज़न को क्या करना होगा ? अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए नियमों पर काम किया जा रहा है। स्टारलिंक का कहना था कि नए नियमों को ग्लोबल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी कंपनी ग्लोबल लेवल पर नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है।