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बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित, हसीना के समय से बेहतर हालात… यूनुस सरकार का झूठा दावा तो जानें

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ढाका

बांग्लादेश के एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन की तुलना में अब हिंदू अधिक सुरक्षित हैं। मुहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भारतीय मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर झूठी कहानियां चलाने का दावा किया। हालांकि, वह यह नहीं बता सके कि फिर बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उनके देश से जो तस्वीरों और वीडियो आ रही हैं, उनमें हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं का गला काटने के नारे लगाती हुई क्यों नजर आ रही है। कई वीडियो में हिंदू समुदाय पर हमलों को भी दिखाया गया है।

भारतीय मीडिया पर आरोप लगा रहा बांग्लादेश
एक इंटरव्यू में मुहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश को लेकर भारतीय मीडिया द्वारा “व्यापक पैमाने पर गलत सूचना अभियान” चलाया जा रहा है। आलम ने कहा, “यहां हिंदू अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। शेख हसीना के शासन के दौरान की तुलना में वे अधिक सुरक्षित हैं। हम यहां जो देख रहे हैं वह भारत से शुरू होने वाला बड़े पैमाने पर गलत सूचना अभियान है।”

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े
अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से, मंदिरों पर हमलों और हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कार्रवाई की कई घटनाएं हुई हैं। तीन हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर को हवा दी है, जिसमें अल्पसंख्यक पूरे बांग्लादेश में विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि, आलम ने माना कि चटगांव में एक मंदिर को निशाना बनाया गया और पिछले सप्ताह इस्कॉन के तीन केंद्रों पर हमला करने की कोशिश की गई।

शेख हसीना पर फोड़ा ठीकरा
आलम ने आगे कहा, “हमने इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है… हम यहां लिंग, जातीयता, नस्ल और रंग से परे हर बांग्लादेशी के मानवाधिकारों की स्थापना के लिए हैं।” आलम ने कहा कि अवामी लीग सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, लेकिन तब मीडिया हाउस ने एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। उन्होंने आगे कहा, “क्योंकि यह शेख हसीना के समय हुआ था, इसलिए किसी भी भारतीय मीडिया की एक भी रिपोर्ट नहीं है। किसी भी प्रवासी समूह की एक भी रिपोर्ट नहीं है और ब्रिटिश संसद में किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया।”

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