फतेहपुर:
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सरकार ने 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं। आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको चुनौती देने के लिए मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने टालते हुए सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख नियत की है।
ध्वस्तीकरण के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
जानकारी के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित नूरी जामा मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है। मस्जिद कस्बे से गुजरी बांदा-बहराइच हाईवे पर है। सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य होना है। मस्जिद का कुछ भाग अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर शासन ने इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
इसको लेकर नूरी जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से एडवोकेट सैयद अजीम उद्दीन ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से बीते 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। अब हाइकोर्ट मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को करेगा।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की धरोहरों में है शामिल
वहीं मस्जिद गिराने को लेकर कमेटी का कहना है कि एक हिस्सा गिराए जाने से नूरी जामा मस्जिद को भारी क्षति होगी। इमारत सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यह धार्मिक स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की धरोहर में भी शामिल है।