पटना
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव 2025 होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इधर बिहार उपचुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार के ‘ONOE’ यानी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) का समर्थन कर दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। दरअसल मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) से संबंधित विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। उम्मीद जताई जा रही है कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के दलों ने इसका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है।
प्रशांत किशोर का ‘एक देश एक चुनाव’ को समर्थन
चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ का समर्थन करते हुए इसे देश के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि ‘हर साल देश की लगभग एक चौथाई जनता मतदान करती है, जिससे सरकार का अधिक समय चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। अगर चुनाव एक या दो बार ही हों, तो इससे सरकार और जनता दोनों को लाभ होगा और पैसे की बचत भी होगी।’
पीके ने सरकार की नियत पर उठाए सवाल, दिया सुझाव
इस दौरान पीके ने सरकार की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का फैसला देशहित में है, लेकिन सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर यह बदलाव अगले चार-पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े बदलाव को एक दिन में जमीन पर नहीं उतरा जा सकता। देश की जनता इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे स्वीकार करेगी।
जदयू सांसद संजय झा ने भी किया समर्थन
राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से खर्च में कमी आएगी और प्रक्रिया सरल होगी। इसके अलावा, सरकारों को पांच साल तक बिना रुकावट के काम करने का समय मिलेगा, जिससे स्थिरता बनी रहेगी।
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर चिराग पासवान ने रखी अपनी बात
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को देश के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ‘इससे चुनावी खर्च में कटौती होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी और आचार संहिता के कारण रुकी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। यह फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था।’
विपक्षी दलों की आपत्ति
विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इस विधेयक को संघीय ढांचे पर हमला बताया है। उनका कहना है कि यह राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।