नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। यह और बात है कि अभी उनके लिए इसे लेकर कोई खुशखबरी नहीं है। सरकार ने फिलहाल इसे बनाने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय के राज्यसभा में दिए गए जवाब से इसका पता चलता है। पिछला वेतन आयोग 10 साल पहले 2014 में बना था। आमतौर पर हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग बनता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बदलाव होता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उमीदें अब धूमिल होती दिख रही हैं। दरअसल, सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी है। इससे पहले कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी।
क्या पूछा गया था सवाल?
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ‘वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार की ओर से गठित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। आयोग का उद्देश्य सभी केंद्रीय सरकारी कर्मियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसमें बदलाव 1 जुलाई 2016 से किए गए।
क्या है वेतन आयोग गठित करने की प्रक्रिया?
आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था। लिहाजा, 10 साल की समयसीमा के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के गठन का समय हो गया है। लेकिन, सरकार के ताजा बयान से साफ है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नए वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में बदलाव होता है। वेतन में आमतौर पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) शामिल होते हैं।
वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घटना होती है। इससे उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसलिए वे हर 10 साल में नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर्स भी मिलते हैं। हालांकि, सरकार के वर्तमान रुख से लगता है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी थोड़ा समय है।