इंफाल,
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 3 मई, 2023 से हो रही हिंसा के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगी है. उन्होंने मणिपुर की आबादी के सभी वर्गों से अपील की कि वे भविष्य में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करते हुए आने वाले नए साल में अतीत को माफ कर दें और भूल जाएं. उन्होंने यह टिप्पणी मंगलवार को राजधानी इंफाल में अपने आवास पर सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों तथा आगामी वर्ष के लिए उसकी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए की.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बीरेन सिंह ने घोषणा की कि हवाई जहाज से यात्रा के लिए महंगे किराए की समस्या को समाप्त करने के लिए मणिपुर सरकार किफायती दर पर एलायंस एयर सेवाएं शुरू करेगी. इसके तहत प्लेन का किराया 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा. मणिपुर सरकार हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को किराये पर सब्सिडी प्रदान करेगी. हवाई सेवा इंफाल-गुवाहाटी, इंफाल-कोलकाता और इंफाल-दीमापुर मार्गों पर सप्ताह में दो बार संचालित होगी.
उन्होंने आगे कहा, ‘मणिपुर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से अवैध प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है. सरकार आवश्यक इनर लाइन परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है. अवैध अप्रवासियों के संबंध में, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है. अवैध प्रवासियों की समस्या को समाप्त करने के लिए, आधार-लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 से शुरू किया जाएगा. पहले चरण में यह व्यवस्था तीन जिलों में लागू की जाएगी और अगले साल 15 जनवरी को लॉन्च की जाएगी. जन्म पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा और हर 5 साल में अपडेट कराना होगा.’
अपने घरों में लौटे 2058 विस्थापित
उन्होंने कहा, ‘यह व्यवस्था मणिपुर के कुछ जिलों में मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में 420% वृद्धि का पता लगने के बाद की गई है.’ मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत, कुल 2058 विस्थापित परिवारों को उनके मूल घरों में पुनर्स्थापित किया गया है, जिसमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और चुराचांदपुर के क्षेत्र शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर हिंसा को रोकने के लिए, सरकार ने क्रमशः NH-2 (इम्फाल-दीमापुर) और NH-37 (इम्फाल-सिलचर वाया जिरीबाम) पर सुरक्षा कर्मियों की 17 और 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं. सीएम बीरेन सिंह ने बताया कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस के जवान राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा में लगे हैं.
मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से, पहाड़ी और घाटी जिलों की सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है. बीरेन सिंह ने कहा, ‘मणिपुर में शांति बहाल की जा रही है और एकमात्र समाधान चर्चा और संवाद में है, जिसे केंद्र सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है.’ राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए लगभग 6,000 हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों में से 3,000 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं, 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, और कुल 12,247 एफआईआर दर्ज की गई हैं.
मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह भी घोषणा की कि 1946 भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) कर्मियों में से, पूर्व कर्नल संजेनबाम नेक्टर 1000 नए भर्ती हुए आईआरबी कर्मियों को विशेष युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करेंगे. सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में, मणिपुर सरकार ने कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 40 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे हैं, जिनमें 10 माइन-प्रोटेक्टेड वाहन, मिनी मशीन गन (MMGs), स्नाइपर राइफल और अन्य उपकरण शामिल हैं. विभिन्न योजनाओं के तहत, मणिपुर सरकार चल रही हिंसा से प्रभावित विस्थापित लोगों को सहायता को प्राथमिकता दे रही है.
शिक्षा क्षेत्र में, सरकार तीन श्रेणियों में समर्पित शिक्षकों को पुरस्कार देना शुरू करेगी: प्राथमिक, स्नातक शिक्षक और लेक्चरर. पुरस्कार विजेताओं के मासिक वेतन में डबल इंक्रीमेंट लगेगा. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह भी घोषणा की कि मणिपुर सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 32% से बढ़ाकर 39% किया जाएगा. उन्होंने मणिपुर में 3 मई, 2023 से पहले की स्थिति वापस लाने के लिए सभी समुदायों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया.