नई दिल्ली
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब, वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही में मौजूदा ब्याज दरें यथावत रहेंगी। इन योजनाओं में पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), महिला सम्मान बचत पत्र और POMIS जैसी पोस्ट ऑफिस योजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने यह जानकारी दी।
आर्थिक मामलों के विभाग के अनुसार, ‘PPF, NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।’ इसका साफ मतलब है कि पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को मौजूदा ब्याज दरें मिलती रहेंगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको विभिन्न योजनाओं पर नीचे बताई गई ब्याज दरें मिलेंगी:
| इंस्ट्रूमेंट | जनवरी से मार्च 2025 तक ब्याज दर (%) |
|---|---|
| बचत खाता | 4.0 |
| 1 ईयर टाइम डिपॉजिट | 6.9 |
| 2 ईयर टाइम डिपॉजिट | 7.0 |
| 3 ईयर टाइम डिपॉजिट | 7.1 |
| 5 ईयर टाइम डिपॉजिट | 7.5 |
| 5 ईयर रेकरिंंग डिपॉजिट | 6.7 |
| सीनियर सिटीजन सेविंंग्स स्कीम | 8.2 |
| मंथली इनकम स्कीम | 7.4 |
| राष्ट्रीय बचत पत्र | 7.7 |
| पब्लिक प्रोविडेंटफंड | 7.1 |
| किसान विकास पत्र | 7.5 (115 महीने में परिपक्व होगा) |
| सुकन्या समृद्धि खाता | 8.2 |
हर तिमाही तय होती हैं ब्याज दरें
पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं केंद्र सरकार समर्थित हैं। सरकार इन योजनाओं की गारंटी देती है। हर तिमाही में केंद्र सरकार इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है और उन्हें तय करती है।
ब्याज दरें कैसे तय होती हैं?
ब्याज दरें कैसे तय होती हैं, यह समझना भी जरूरी है। श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्याज दरें तय की जाती हैं। समिति ने सुझाव दिया था कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें समान अवधि वाले सरकारी बॉन्ड की तुलना में 0.25% से 1% ज्यादा होनी चाहिए। इससे ये योजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहती हैं।
पिछली बार कब बदली थीं दरें?
पिछली बार पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं की ब्याज दरों में जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में बदलाव किया गया था। अप्रैल 2024 से अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले संशोधन में केवल 3 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बदलाव किया गया था। बाकी योजनाओं की दरें वैसी ही रहीं।