मुंबई
मुंबई महानगरपालिका सहित राज्य के सभी स्थानीय निकाय के चुनाव अप्रैल में होने की संभावनाएं खत्म हो गई है क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण और वार्ड पुनर्गठन की याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी है। अब माना जा रहा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं मुंबई में आखिरी बार 2017 में चुनाव हुए थे। तब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसे 84 सीटें मिली थी। बीजेपी को 82 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। एनसीपी और 9 और मनसे को 7 सीटों पर जीत मिली थी। दो सीटों पर एआईएमआईएम विजयी हुई थी।
बीएमसी में सरकार की सत्ता
मुंबई महानगरपालिका का पूरा कारोबार अपरोक्ष रूप से राज्य सरकार कर रही है। हालांकि, महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों ने स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पिछले दो साल से सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख ही दे रहा है। मंगलवार 28 जनवरी 2025 को केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे 25 फरवरी 2025 तक टाल दिया गया है।
पहले जगी थी जल्द चुनाव की उम्मीद
अब इससे साफ है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अप्रैल-मई 2025 में कराना मुश्किल है। उसके बाद ही मॉनसून शुरू हो जाएगा इसलिए कहा जा रहा है कि मॉनसून के बाद ही स्थानीय निकाय के चुनाव संभव है। फिलहाल मुंबई सहित पुणे, पिंपरी-चिंचवड जैसे महत्वपूर्ण शहरों सहित राज्य की 23 महा नगर पालिकाओं पर प्रशासनिक शासन लागू है। विपक्ष चुनाव कराने की मांग कर चुका है। विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद यह माना गया था कि चुनाव जल्द होंगे लेकिन मामला कानूनी दांवपेच में फंस हुआ है।