बेंगलुरु
कर्नाटक में एक ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल को केकेआरटीसी ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया था। केकेआरटीसी यानी कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यह एक सरकारी परिवहन सेवा है। इस कॉन्स्टेबल ने 16 घंटे की शिफ्ट के बाद 10 मिनट की झपकी ले ली थी। वह लगातार दो महीने से डबल शिफ्ट कर रहा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सस्पेंशन ऑर्डर को रद्द कर दिया है। कॉन्स्टेबल को अब राहत मिल गई है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि केकेआरटीसी मैनेजमेंट की ही गलती है। उन्होंने कॉन्स्टेबल को बिना ब्रेक के दो महीने तक डबल शिफ्ट करवाई। कॉन्स्टेबल की झपकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
संविधान में आराम का अधिकार
जज ने कहा कि हाई कोर्ट्स ने माना है कि संविधान के तहत लोगों को सोने और आराम करने का अधिकार है। उन्होंने समय-समय पर आराम और नींद के महत्व पर जोर दिया।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
जज ने कहा, ‘इसलिए, इस मामले के विशेष तथ्यों में, ड्यूटी के दौरान याचिकाकर्ता के सोने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती। अगर याचिकाकर्ता ड्यूटी के दौरान सोता, जब उसकी ड्यूटी एक ही शिफ्ट तक सीमित होती, तो यह निस्संदेह कदाचार होता। इस मामले में, याचिकाकर्ता को बिना ब्रेक के 60 दिनों तक दो शिफ्ट में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया था।’
2024 में वायरल हुआ था वीडियो
चंद्रशेखर को 13 मई, 2016 को कोप्पल डिवीजन में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। 23 अप्रैल, 2024 को, एक सतर्कता रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता काम पर सोता हुआ पाया गया। 1 जुलाई, 2024 को, चंद्रशेखर को निलंबित कर दिया गया था।
चंद्रशेखर ने क्या कहा
इसके खिलाफ चुनौती देते हुए, चंद्रशेखर ने तर्क दिया कि वह नींद से वंचित था क्योंकि उसे लगातार दो महीनों तक बार-बार शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और इसलिए, वह काम पर सो गया। केकेआरटीसी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के ड्यूटी पर सोते हुए वीडियो ने निगम को बदनाम किया है।
‘काम के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए’
जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि एक KST कॉन्स्टेबल का काम का समय प्रतिदिन आठ घंटे है। काम का बोझ ज़्यादा होने के कारण, चंद्रशेखर को दो शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 24 दर्शाता है कि सभी को आराम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा और वेतन के साथ आवधिक छुट्टियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका भारत एक हिस्सा है, के अनुबंध कार्य-जीवन संतुलन को मान्यता देते हैं। जज ने कहा कि काम के घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे और प्रति दिन 8 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
जज ने कहा, ‘इसलिए, अपनी ही मूर्खता के लिए केकेआरटीसी की कार्रवाई (निलंबन की) निस्संदेह, एक ऐसी कार्रवाई है जो सद्भावना की कमी से ग्रस्त है। इस प्रकार, आदेश अस्थिर है और इसे मिटा दिया जाना है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है, जिसमें सेवा की निरंतरता और उस अवधि के लिए वेतन शामिल है जब उसे निलंबन के तहत रखा गया था।’