नई दिल्ली,
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में एनर्जी एंड पावर कंपनियों के सीनियर अधिकारियों के साथ रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में गर्मी के मौसम में एक्शन प्लान 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिया है.
बैठक के दौरान बिजली मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार शहर में सुचारू और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बिजली विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को गर्मी का मौसम करीब आते ही निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.
एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश
बिजली मंत्री ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान गर्मी के मौसम में दिल्ली में सुचारू और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी दिए गए हैं. प्राइवेट डिस्कॉम जैसे स्टेक होल्डर्स को समर एक्शन प्लान 2025 का तत्काल कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया गया.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली भर में सभी निवासियों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है.
मॉडल कॉलोनी के विजन पर जोर
सूद ने दिल्ली में एक मॉडल कॉलोनी विकसित करने के विजन का भी जिक्र किया, जहां ओवरहेड बिजली के तार लटके हुए नहीं होंगे और सभी तार ठीक से व्यवस्थित होंगे. इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान बिजली के खंभों से किसी भी अनधिकृत केबल या अन्य कंपनियों के तारों को हटाने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई ताकि खंभों पर लोड कम किया जा सके और तारों के मकड़जाल की समस्या से बचा जा सके.
15 दिन में होगी बिजली विभाग की समीक्षा बैठक
इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि दिल्ली के किसी भी हिस्से में कोई पावर ग्रिड फेल होता है तो निवासियों को बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए अधिकतम पांच मिनट के अंदर मरम्मत पूरी की जानी चाहिए. उच्चतम स्तर पर यह भी फैसला लिया गया कि पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों की प्रगति का आकलन करने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर 15 दिन में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी.
मंत्री ने विकसित दिल्ली के विजन को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है कि गर्मी के मौसम में दिल्ली में किसी भी नागरिक को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े.