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मणिपुर: शुरू होगा ‘फ्री मूवमेंट अभियान’, लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी भी तेज

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नई दिल्ली,

मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला की अपील के बाद अब तक 1060 लूटे हुए हथियार सरेंडर किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, समय सीमा समाप्त हो गई है और इसलिए अब जिन लोगों ने हथियार वापस नहीं किए हैं उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ पुलिस रेड शुरू हो गई है. इसके बाद पिछले 24 घंटे में करीब 36 हथियारों को सुरक्षा बलों ने रेड के दौरान जब्त किए हैं. इस बीच हथियार सरेंडर करने की डेडलाइन समाप्त होने के बाद सुरक्षाबलों की रेड तेज हो गई है, और कल से “फ्री मूवमेंट अभियान” शुरू होगा.

मणिपुर पुलिस ने यह जानकारी दी है कि जो अवैध हथियार जमा किए गए हैं, उनमें सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के साथ ही अवैध रूप से खरीदे गए हथियार भी शामिल हैं. इनमें हथगोले, मशीनगन, ग्रेनेड, मोर्टार, इंसास राइफल और एके-56 जैसी आधुनिक राइफल्स शामिल हैं. हथियार समर्पण करने की समय-सीमा गुरुवार शाम चार बजे समाप्त हो गई. इसके बाद सुरक्षाबलों ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. माना ये जा रहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियां कड़े एक्शन की तैयारी में हैं.

लूट गए हथिायारों को बरामद करने की तैयारी
दरअसल, जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तब 6020 हथियारों को अलग-अलग स्थान पर लूट लिया गया था, जिसमें पिछले साल 3200 हथियार वापस आ गए थे लेकिन राज्यपाल ने 20 फरवरी को जब अपील किया तो उसके बाद सिर्फ 1060 हथियार वापस लौटे हैं. अब समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए एजेंसीज यह चाहती हैं कि लोग या तो हथियारों को जल्द से जल्द वापस करें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को राज्य के लोगों से अवैध हथियार जमा करने की अपील की थी. पहले इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन बाद में इस समय-सीमा को 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया था. प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हथियार जमा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. जो हथियार जमा किए गए हैं, उनमें 9 एमएम की पिस्टल, सब मशीनगन, कोल्ट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड, इंसास और एके-56 जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं.

8 मार्च से चलेगा फ्री मूवमेंट का बड़ा अभियान
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने निर्देश दिया थे कि 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए, रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए, मणिपुर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिन्हित किए गए प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा किया जाए.

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