नई दिल्‍ली

विजडम हैच के संस्थापक अक्षत श्रीवास्तव ने भारत में बढ़ते टैक्स पर सवाल उठाया है। डायरेक्ट इनकम पर 30% टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स 18% और अब ATM से पैसे निकालने पर टैक्‍स। श्रीवास्तव का कहना है कि यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां अपने ही पैसे निकालने पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। श्रीवास्तव के अनुसार, बैंक विदेशी मुद्रा ट्रांसफर पर 1-1.5% कमीशन लेते हैं। इससे उन्हें लगता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था समझ से परे होती जा रही है। यह सब 1 मई 2025 से लागू होगा। दरअसल, बैंक ग्राहकों को एटीएम से फ्री निकासी की मासिक सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर एक मई से प्रति ट्रांजैक्‍शन 23 रुपये देने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर वसूले जाने वाले शुल्क को दो रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन करने की मंजूरी दे दी। यह चार्ज महीने में फ्री निकासी की सीमा खत्‍म होने के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा। फिनफ्लुंएसर की प्रतिक्रिया इसी पर आई है।

क्‍या कहता है आरबीआई का सर्कुलर?
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, ‘फ्री लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति ट्रांजैक्‍शन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह एक मई 2025 से प्रभावी होगा।’ अभी बैंकों को ग्राहक से मुफ्त लेनदेन सीमा समाप्त होने के बाद प्रति लेनदेन 21 रुपये का शुल्क लेने की अनुमति है। यह नियम 1 मई 2025 से लागू होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस फैसले को मंजूरी दी है। यह शुल्क घरेलू वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन पर लागू होगा।

एक्‍सपर्ट का फूटा गुस्‍सा
अक्षत श्रीवास्तव ने इस पर ट्वीट करके अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स 30% है, इनडायरेक्ट टैक्स 18% है और ATM टैक्स 19 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है। अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं तो बैंक Fx पर 1-1.5% तक चार्ज करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेजी से एक बेतुकी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।’

NPCI के 13 मार्च के सर्कुलर में यह बताया गया है कि बैलेंस इंक्वायरी जैसी गैर-वित्तीय ATM सेवाओं पर भी अब 7 रुपये का शुल्क लगेगा। इस पर GST अलग से होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि NPCI ने RBI से इस बदलाव को लागू करने की अनुमति मांगी थी। RBI ने 11 मार्च 2025 को NPCI को बताया कि ATM इंटरचेंज शुल्क ATM नेटवर्क की ओर से तय किए जा सकते हैं।

हालांकि, कुछ लेनदेन ऐसे हैं जिन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। माइक्रो-ATM, इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट (कार्ड और UPI दोनों से) और अंतराष्‍ट्रीय ATM लेनदेन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। नेपाल और भूटान में बैलेंस इंक्वायरी चार्ज GST को छोड़कर 7 रुपये ही है।

बढ़ते शुल्‍कों से नाराजगी
NPCI के आंकड़ों के अनुसार, देश में ATM की संख्या लगभग स्थिर है। NFS नेटवर्क के पास पूरे देश में 2.65 लाख ATM हैं। लेकिन, लेनदेन की संख्या में कमी आई है। फरवरी 2025 में 31.5 करोड़ लेनदेन हुए, जबकि फरवरी 2024 में 36.5 करोड़ लेनदेन हुए थे। यह 13.7% की गिरावट है।

इन बढ़ते शुल्कों के कारण लोगों में नाराजगी है। श्रीवास्तव की आलोचना को सोशल मीडिया पर भी समर्थन मिल रहा है. लोग बढ़ती वित्तीय परेशानियों से परेशान हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अब ATM से पैसे निकालना और बैलेंस चेक करना भी महंगा हो गया है। लोगों को हर चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इससे लोगों में गुस्सा है। वे सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।