नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले समेत कई नेताओं को तलब किया है। इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल अप्रैल में चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन किया था। अदालत ने यह समन इसलिए जारी किया क्योंकि उस समय धारा 144 लागू थी, जिसके तहत प्रदर्शन करना गैरकानूनी था। अदालत ने सभी आरोपियों को 30 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।
चुनाव आयोग के सामने किया था प्रदर्शन
दिल्ली पुलिस के अनुसार, पिछले साल 8 अप्रैल को ये सभी आरोपी चुनाव आयोग के मुख्य द्वार पर जमा हुए थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बिना अनुमति के और धारा 144 लागू रहने के बावजूद प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके हाथों में तख्तियां और बैनर थे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
कोर्ट ने जारी किया समन
अदालत ने इस मामले में चार्जशीट और एफआईआर का अध्ययन किया। कोर्ट ने कहा, “हमने चार्जशीट के साथ-साथ शिकायत का भी अध्ययन किया है… हम आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिये गए आदेश की अवज्ञा), 145 (अवैध रूप से एकत्र होना) और 34 (साझा इरादा रखना) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेते हैं। सभी आरोपियों को 30 अप्रैल 2025 को जांच अधिकारी) के माध्यम से तलब किया जाए।’
इन नेताओं को जारी किया गया समन
जिन अन्य टीएमसी नेताओं को तलब किया गया है, उनमें शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा शामिल हैं। इन सभी को भी 30 अप्रैल को अदालत में पेश होना होगा।
जांच एजेंसियों के खिलाफ दिया था धरना
टीएमसी नेताओं ने सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने इन जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। उनका आरोप है कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं। टीएमसी के 10 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए यह प्रदर्शन करने का फैसला किया था। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, केंद्र की भाजपा सरकार के कहने पर विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है।