लखनऊ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 11 अहम प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी। इन प्रस्तावों में नई तबादला नीति, अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने का समझौता, शहरों में नई पार्किंग नीति और स्टेट कैरिज बस अड्डा नीति जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक नई तबादला नीति को मंजूरी देना है। इसके अनुसार, राज्य कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून तक किए जाएंगे। विभागाध्यक्ष, मंत्री की अनुमति से तबादले कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब अधिकारियों को तबादले करने के लिए मंत्री से परमिशन लेनी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में लगभग सात लाख राज्य कर्मचारी हैं।
अडानी से बिजली खरीदेगी सरकार
इसके अलावा, सरकार ने यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने का फैसला किया है। सरकार 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इससे अगले 25 सालों में 2958 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
पीपीपी मॉडल पर पार्किंग
शहरों में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नई पार्किंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पर पार्किंग बनाई जाएगी। लोग मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अपनी जमीन पर भी पार्किंग बना सकेंगे। पहले चरण में यह सुविधा 17 नगर निगमों में शुरू की जाएगी। पार्किंग का लाइसेंस पांच साल के लिए दिया जाएगा. पार्किंग स्थल पर ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और गाड़ी सफाई की व्यवस्था भी होगी. पार्किंग का किराया नगर निगम ही तय करेगा. इसके लिए नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी।
बैठक में लिए गए अहम फैसले इस प्रकार हैं-
- राज्य कर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी। इसके तहत 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे।
- विभागाध्यक्ष मंत्री की अनुमति से तबादला कर सकेंगे। प्रदेश में सात लाख के करीब राज्य कर्मचारी हैं।
- शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी। पीपीपी मॉडल पर पार्किंग बनेगी। मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अपनी भूमि पर भी पार्किंग बना सकेंगे। पहले चरण में 17 नगर निगमों में यह सुविधा होगी।
- पार्किंग स्थल पर ही ई-चार्जिंग के साथ गाड़ी सफाई की भी व्यवस्था होगी। किराया नगर निगम ही तय करेंगे। इसके लिए नौ सदस्सीय कमेटी होगी।
- राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
- यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। 5.383 रुपये प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। 25 साल में 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- परिवहन विभाग- उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी।