नई दिल्ली
दिल्ली की रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि (MLA-LAD) में बड़ी कटौती की है। इस फैसले के तहत, प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मिलने वाली वार्षिक राशि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कदम ने दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
दिल्ली कैबिनेट का फैसला
शहरी विकास विभाग के आदेश में कहा गया है, “कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में… MLALAD योजना के तहत निधियों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष ₹5 करोड़ रखा गया है।” नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक अनटाइड फंड होगा, जिसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ बिना किसी सीमा के परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए खर्च किया जा सकता है।
न्यूज एजेंसी के अनुसार, एक भाजपा विधायक ने बताया कि सरकार ने विधायक निधि के तहत कुल 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जो दिल्ली के 70 विधायकों के बीच 5 करोड़ रुपये प्रति विधायक के हिसाब से बांटे जाएंगे। सरकार ने इस कटौती के पीछे वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को कारण बताया है।
क्या है विधायक निधि?
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA-LAD) एक ऐसी योजना है, जिसके तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़कों, स्कूलों, और अन्य विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाता है। यह राशि विधायकों को स्थानीय स्तर पर जनता की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पहले यह राशि दिल्ली में 4 करोड़ रुपये थी, जिसे 2018 में बढ़ाकर 10 करोड़ और 2024 में 15 करोड़ रुपये किया गया था।
क्यों कम की विधायक निधि?
भाजपा सरकार ने इस कटौती के पीछे वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को कारण बताया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगेगा और विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी ढंग से लागू किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस कटौती से बचने वाली राशि का उपयोग कहां होगा।