नई दिल्ली
दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में भारत की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत और निर्णायक रुख को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनकी बुलंद आवाज और शब्दों ने न केवल भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प को भी बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी जमकर तारीफ की।
पहलगाम हमले पर भारत का शोक
राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा, “पिछले कई हफ्तों से भारत 26 निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत पर शोक मना रहा है।” इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चड्ढा ने इसे भारत के लिए एक गहरा दर्द दर्द बताया।
ऑपरेशन सिंदूर: भारत का जवाब
चड्ढा ने भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों के साहसिक कदम की सराहना की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, “भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो आतंकवादियों, आतंकी ढांचे और दुष्ट देशों से निपटने में एक आदर्श बदलाव का प्रदर्शन कर रहा है।” इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।
‘शांति के साथ छेड़छाड़, बर्दाश्त नहीं’
चड्ढा ने अपने संबोधन में भारत के इस दृष्टिकोण को और स्पष्ट करते हुए कहा, “हम सभी शांति के पक्षधर हैं, लेकिन यदि आप हमारे देश की शांति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे लोगों को चोट पहुंचाते हैं या उनकी हत्या करते हैं, तो हम आतंकवादी ढांचे को कहीं भी बख्शेंगे नहीं।” यह बयान भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है, जिसके तहत आतंकवाद के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई।
वैश्विक मंच पर भारत की गूंज
एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में राघव चड्ढा का यह संबोधन न केवल भारत की नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय को यह संदेश भी देता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नरम रुख नहीं अपनाएगा। उनके शब्दों ने दर्शकों में जोश भरा और भारत के इस साहसिक कदम की सराहना की।
चड्ढा ने अपने भाषण में यह भी जोर दिया कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत का यह कदम न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है।