चेन्नै
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं बैठक हुई। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की ओर से भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने सामूहिक फोटो खिंचवाई। बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की जरूरतों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय कर राजस्व का 50 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कावेरी, वैगई और तमिराबरानी नदियों की सफाई के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए और शिक्षा के लिए धनराशि जारी की जानी चाहिए।
मोदी की ब्रेक के दौरान स्टालिन-नायडू से मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी बैठक में ब्रेक के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान जहां पीएम मोदी और चन्द्रबाबू नायडू मुस्कुराते हुए दिखे, वहीं एमके स्टालिन के चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दिए। हालांकि नीति आयोग की बैठक के बाद स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से निजी तौर पर मुलाकात की। बताया गया है कि स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार की वित्तीय जरूरतों के संबंध में प्रधानमंत्री को एक याचिका सौंपी है।
स्टालिन ने क्या कहा?
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि मैंने तमिलनाडु के वित्तीय बकाए के बारे में बात की। मैंने बताया कि तमिलनाडु को क्या चाहिए? मैंने मांग की कि शिक्षा निधि जारी करने के लिए कदम उठाए जाएं। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा निधि उपलब्ध होगी। मैंने मांग की कि श्रीलंकाई नौसेना की ओर से पकड़े गए मछुआरों और उनकी नावों को रिहा करने के लिए कदम उठाए जाएं।
राज्य के लिए क्या मांगा?
स्टालिन ने बताया कि मैंने अनुरोध किया कि कोयम्बटूर में एक एम्स स्थापित किया जाए। कोयम्बटूर और मदुरै में मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि चेन्नई-थिंदीवनम राष्ट्रीय राजमार्ग को 8 लेन वाले राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईपीएस ने दिल्ली जाकर सफेद झंडा दिखाने के लिए स्टालिन की आलोचना की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास सफेद झंडा नहीं है। मेरे पास एडप्पादी पलानीस्वामी जैसा भगवा झंडा नहीं है। वे टीएएसएमएसी और रेत खदान घोटालों के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही वे और अधिक प्रचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन विभाग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टिप्पणी उचित है।