भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में पेंशन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और विद्युतीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के दायरे का विस्तार किया गया है।
अब तलाकशुदा पुत्री को भी पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। केंद्र सरकार के पेंशन नियमों को राज्य के नए नियमों में शामिल कर अनुमोदन किया गया है। धरती आवा कार्यक्रम के तहत 63 हजार आदिवासी घरों में बिजली धरती आवा कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 63 हजार अविद्युतिकृत घरों और 650 शासकीय संस्थानों को चिन्हित किया गया था। इनके विद्युतीकरण के लिए 366 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। वहीं ऑफ-ग्रिड व्यवस्था के जरिए करीब 8,500 घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी।
इसके अलावा उच्च न्यायालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि पांच वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आहार अनुदान योजना, सीएम राइज विद्यालय योजना, एकीकृत छात्रावास योजना, आवास सहायता योजना, फीस क्षतिपूर्ति योजना, विदेश अध्ययन योजना और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना सहित कई योजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 18 फरवरी को पेश होगा बजट कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए मंत्री ने बताया कि 18 फरवरी को प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। सरकार का बजट विकासोन्मुखी होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतार चुकी है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिली है।
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