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एमपी विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष का भारी हंगामा, इंदौर जल त्रासदी पर सरकार को घेरा

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भोपाल

मप्र विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन  काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष के कड़े विरोध और नारेबाजी के बीच राज्यपाल मंगुभाई पटेल को अपना अभिभाषण बीच में ही अधूरा छोड़कर सदन से जाना पड़ा। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभिभाषण के मुख्य अंश और सरकारी लक्ष्य सदन की कार्यवाही की शुरुआत संपूर्ण छह छंदों में ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ हुई। इसके बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया । अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि वर्ष प्रदेश में वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। आवास योजना पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 1.35 लाख नए आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदूषण मुक्ति उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इंदौर जल त्रासदी पर सदन में तकरार हंगामे की शुरुआत तब हुई जब राज्यपाल ने इंदौर के प्रदूषित जल का उल्लेख किया, लेकिन वहां हुई मौतों का जिक्र नहीं किया। विपक्ष का आरोप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि नल-जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई 40 मौतों का मुद्दा भाषण से गायब क्यों है?

नारेबाजी कांग्रेस के सचिन यादव, जयवर्धन सिंह और अन्य सदस्य सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे।
सत्ता पक्ष का जवाब: जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था, तब मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर पलटवार किया, जिससे शोर और बढ़ गया। 18 मिनट में अभिभाषण की इतिश्री भारी शोरगुल के चलते राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मात्र 18 मिनट (11:09 से 11:27 बजे) में अपना संबोधन समाप्त कर दिया। उनके जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि अभिभाषण का जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसे ‘पढ़ा हुआ’ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।

6 मार्च तक चलेगा सत्र, 18 को आएगा बजट विधानसभा का यह बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं डिजिटल बजट 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बजट का आकार यह बजट लगभग ₹4.63 से ₹4.70 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है और पूरी तरह से पेपरलेस (डिजिटल) होगा। विधायी कार्य विधायकों से अब तक 3478 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, साथ ही 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 10 स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है

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