नई दिल्ली। देश भर के मज़दूरों के लिए एक अच्छी ख़बर है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सभी मज़दूरों के लिए एक मुफ़्त सालाना हेल्थ चेकअप योजना शुरू की। दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चार लेबर कोड्स (श्रम संहिता) को लागू करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल दर्शन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए गरिमा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों को बनाए रखना है।
‘श्रम शक्ति’ (मज़दूर वर्ग) का सम्मान करने के लिए मनाए जाने वाले ‘शपथ ग्रहण दिवस’ के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ऐसे अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करें।
‘श्रम शक्ति’ और ‘युवा शक्ति’ को मज़बूत करना
रिपोर्टों के अनुसार, मंडाविया ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने रोज़गार सृजन और राज्य-स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित पहलों के माध्यम से ‘श्रम शक्ति’ और ‘युवा शक्ति’ (युवा वर्ग) दोनों को मज़बूत करने का काम किया है।
उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा काफ़ी बढ़ा है, जो लगभग 300 मिलियन (30 करोड़) लोगों के लाभार्थी आधार से बढ़कर लगभग 940 मिलियन (94 करोड़) लोगों तक पहुँच गया है। यह कवरेज दर 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि ESIC द्वारा प्रदान किया जाने वाला कवरेज दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है; एक दशक पहले लगभग 70 मिलियन लाभार्थियों से बढ़कर आज यह लगभग 150 मिलियन लाभार्थियों तक पहुँच गया है।
गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना
इस नई पहल की शुरुआत करते हुए, मंडाविया ने घोषणा की कि अब पूरे देश में 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी मज़दूरों के लिए मुफ़्त सालाना हेल्थ चेकअप किए जाएँगे। उन्होंने समझाया कि इन स्वास्थ्य जाँचों से संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकेगा, जिससे गंभीर चिकित्सा समस्याओं को शुरू होने से रोकने में मदद मिलेगी।
चार लेबर कोड्स के तहत शुरू किए गए प्रमुख श्रम सुधारों का ज़िक्र करते हुए, मंत्री ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा, मातृत्व अवकाश को 12 हफ़्तों से बढ़ाकर 26 हफ़्ते कर दिया गया है, और महिलाओं के लिए ‘घर से काम’ (Work from Home) की सुविधाओं के प्रावधानों को भी इस ढांचे में शामिल किया गया है।
खतरनाक कामों में लगे मजदूरों को भी दायरे में लाया जाएगा
उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर के देश अभी भी ‘गिग’ और ‘प्लेटफ़ॉर्म’ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के तरीके तलाश रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने नए श्रम संहिताओं के माध्यम से उनका समावेश सुनिश्चित किया है। मांडविया ने आगे कहा कि खतरनाक गतिविधियों में लगे श्रमिकों और यहां तक कि 10 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अब ESIC के दायरे में लाया जा रहा है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जहां पहले श्रमिकों की उपेक्षा की जाती थी और उनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी चिंताओं का समाधान पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ किया जाए।