भोपाल। मप्र में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों के लिए सरकार द्वारा तय की गई 15 जून की समय-सीमा सोमवार को समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश बड़े विभाग अब तक अपनी तबादला सूचियां जारी नहीं कर पाए हैं। प्रशासनिक हलकों में मचे इस असमंजस के बीच अब यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार तबादलों की अवधि को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अवधि बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है और इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा के बाद एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, जिसका आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। यदि यह अवधि बढ़ती है, तो विभागों को अपने लंबित तबादला प्रस्तावों और समन्वय के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी।
इसके बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को 1 जून से 15 जून तक की अवधि में ही जिले के भीतर और विभागीय तबादले करने के कड़े निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री खुद भी लगातार विभिन्न मंचों और बैठकों में यह दोहरा रहे थे कि इस बार किसी भी स्थिति में तबादलों की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और सभी विभाग तय समय-सीमा के भीतर ही अपनी प्रक्रिया पूरी करें।
मुख्यमंत्री की इस सख्त हिदायत के बावजूद शासन के कई बड़े और महत्वपूर्ण विभाग समय पर अपना काम पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। 15 जून की डेडलाइन तक केवल स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और लोक निर्माण विभाग (PWD) जैसे गिने-चुने विभागों ने ही अपने कुछ तबादला आदेश जारी किए हैं।