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Tuesday, June 16, 2026
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मप्र पुलिस मुख्यालय और तीन बड़े बैंकों के बीच सैलरी पैकेज एग्रीमेंट खत्म, पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेंगी विशेष सुविधाएं और बीमा लाभ

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भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) और देश के तीन प्रमुख निजी व सरकारी बैंकों के बीच हुआ विशेष सैलरी पैकेज एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। अनुबंध खत्म होने के बाद पुलिस मुख्यालय के कल्याण प्रकोष्ठ ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों, पुलिस अधीक्षकों और यूनिट प्रभारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ उन पुलिसकर्मियों को तत्काल इस संबंध में सूचित करने को कहा गया है, जिनके वेतन खाते एक्सिस बैंक , एचडीएफसी बैंक  और केनरा बैंक में संचालित हो रहे हैं।

अनुबंध की अवधि समाप्त होने के कारण अब इन बैंकों की ओर से सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाली विशेष वित्तीय सुविधाएं और रियायतें पुलिस बल को उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, इन बैंकों के साथ हुए अनुबंधों के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान या सामान्य परिस्थितियों में दुर्घटना व अकाल मृत्यु होने पर एक मोटी बीमा राशि सहित कई अतिरिक्त और मानार्थ सुविधाएं दी जाती थीं। रिकॉर्ड के अनुसार, एक्सिस बैंक के साथ 23 अप्रैल 2021 को हुआ दो वर्षीय अनुबंध 22 अप्रैल 2023 को ही समाप्त हो गया था।

इसी तरह, एचडीएफसी बैंक के साथ किया गया समझौता 22 अप्रैल 2024 को और सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक के साथ 19 फरवरी 2024 को हुआ एक साल का अनुबंध भी इस वर्ष 18 फरवरी 2025 को अपनी समयावधि पूरी कर चुका है। इन एग्रीमेंट्स के लैप्स होने से हजारों पुलिसकर्मियों का दुर्घटना बीमा कवर फिलहाल तकनीकी रूप से प्रभावित हो गया है। हालांकि, इस स्थिति के बीच राहत की बात यह है कि पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा इन तीनों बैंकों के साथ अनुबंध का नवीनीकरण कराने और सैलरी पैकेज को दोबारा शुरू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए सिरे से एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन खातों में मिलने वाले विशेष लाभों के दायरे से बाहर रहेंगे।

इसी संशय को दूर करने और जवानों को जागरूक करने के उद्देश्य से पीएचक्यू ने सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वे मैदानी स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि बैंकिंग सुविधाओं या दावों को लेकर भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी या उनके परिजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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