मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें किसान, महिला, मजदूर, युवा और जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कृषि, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की। कृषि और किसान कल्याण सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये तथा सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है और 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग को 1,335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जनधन और बीमा योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण पर जोर लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये और लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 80 लाख दूध पैकेट वितरण और पोषण अभियान के लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
शिक्षा और युवा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 7.95 लाख विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। खेल गतिविधियों और स्टेडियम निर्माण के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना और ग्रामीण विकास ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 21,630 करोड़ रुपये तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 13,851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2026-27 में 3,060 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। पुलिस और सामाजिक सुरक्षा निर्णय पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती जारी है और 11,000 नए आवास बनाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
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