भोपाल
कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा से चुनाव में कामयाबी से बड़ा नुस्खा मिल गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने मतदाताओं को मुफ्त या राहत-मदद की परंपरा शुरू की। ये ‘आप’ के लिए ‘अचूक हथियार’ साबित हुआ। इसके दम पर ‘आप’ ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई। अब ‘आप’ की इस स्कीम को कांग्रेस ने ‘गारंटी’ नाम से अपना ब्रांड बना लिया है। बिहार में नीतीश कुमार के जाति सर्वेक्षण का काम पूरा किया तो कांग्रेस ने नीतीश के काम को अपनाकर नए तरीके से राज्यों में पेश कर दिया है। मसलन जिसकी जितनी आबादी, उसे उतना ही आरक्षण का लाभ। ऐसा कहते कांग्रेस के नेता यह भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में आरक्षण की सीमा रेखा खींच रखी है। उसकी उपेक्षा या अवहेलना करना आसान नहीं। गारंटी योजनाओं की मुफ्तखोरी पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता जता चुका है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 12 गारंटी
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 12 गारंटियों की सूची जारी की है। इनमें किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 200 यूनिट बिजली आधी कीमत पर, पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण, स्कूली बच्चों को हर महीने 500 से 1500 रुपए तक की स्कालरशिप जैसे कई वादे शामिल हैं। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में सरकार बनते ही इन गारंटी योजनाओं पर अमल आरंभ हो जाएगा। पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने किन 12 गारंटी की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी योजनाएं
· राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा
· बिजली शुल्क 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ
· सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी
· सभी को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे
· महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे
· पांच हॉर्स पावर तक का सिंचाई बिल मुफ्त रहेगा
· पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
· बिहार की तरह जाति जनगणना कराई जाएगी
· जहां 50% से अधिक आदिवासी, वहां 6वीं अनुसूची
· SC/ST वर्ग के खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाएगा
· PM आवास योजना में गांवों जितना शहरों को पैसा
· स्कूली छात्रों को हर महीने 500 से 1500 रुपए मदद
जाति जनगणना का वादा हर जगह
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कई गारंटी दी है, जिसमें जाति जनगणना की बात हर सूबे में कामन है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने चुनाव घोषणा के पहले ही कई कामों की गारंटी दे दी थी। इनमें प्रमुख रूप से 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और पुरानी पेंशन योजना शामिल हैं। मनरेगा के तर्ज पर शहरों में भी रोजगार का वादा किया गया है। उज्जवला स्कीम के तहत सस्ती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और महिलाओं को स्मार्ट फोन देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भत्ता भी देने का कांग्रेस का वादा है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने से पांच लाख अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
तेलंगाना में केसीआर की झोली खुली
तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। भाजपा को छोड़ दोनों दलों में जनता के करीब जाने की होड़ लगी हुई है। तंलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने कपड़े धोने के पेशे वाले मुस्लिमों को 250 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने देने का आदेश जारी कर दिया है। पहले से यह लाभ पिछड़े वर्ग के हिन्दू लोगों को मिलता रहा है। कांग्रेस ने इससे पहले गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी की घोषणा की थी। केसीआर को सबसे अधिक भय कांग्रेस से है। बीजेपी के लिए तो जो मिल जाए, वही बढ़िया है। यानी बीजेपी वहां सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही।
छत्तीसगढ़ में आप व कांग्रेस में होड़
छत्तीसगढ़ में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो गारंटी योजनाओं की होड़ ही लग गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की है। केजरीवाल ने 24 घंटे 300 यूनिट फ्री बिजली, गांव-गली में मोहल्ला क्लिनिक, 12 लाख प्राइवेट और दो लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को तीन हजार रुपए मासिक भत्ता, 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला के खाते में एक हजार रुपए भेजने, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले जवान के परिवार को एक करोड़ मुआवजा की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी का यह आजमाया नुस्खा है। दिल्ली और पंजाब में आप को ऐसे ही लुभावने वादों से सत्ता मिली थी।