भोपाल,
India Today के ईवेंट State of the States Madhya Pradesh First की शुरुआत शनिवार भोपाल से हुई है. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं. इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हिस्सा लिया.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की संभावनाएं अपार हैं. उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री देश में आवागमन का एक अहम अंग है. उन्होंने कहा कि आज लोगों के पास समय नहीं है, वह एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में एक साल में उन्होंने क्रांति की है.
नागर विमानन का एनुअल ग्रोथ रेट 10.5%
उन्होंने कहा कि 18.5 करोड़ यात्री रेल के फर्स्ट और सैकंड एसी से जाते थे और करीब 14.5 करोड़ यात्री हवाई जहाज से सफर करते थे. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेल का एनुअल ग्रोथ रेट 5.3 प्रतिशत है और नागर विमानन का 10.5 प्रतिशत. यह समय भी आने वाला है जहां रेल से चलने वाले लोग एविएशन से यात्रा करेंगे.
एक ही साल में 242 प्रतिशत वृद्धि
मध्यप्रदेश में पिछले जुलाई के आसपास, एक महीने में 1296 फ्लाइट चलती थीं और आज 4422 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती हैं, यानी एक साल में ही हमने 242 प्रतिशत वृद्धि हुई है. भोपाल की कनेक्टिविटी जो 5 शहरों के साथ होती थी आज 13 शहरों के साथ है.
छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश
एयरपोर्ट की बात करें तो जबलपुर में 400 करोड़ की योजना चल रही है, ताकि बोइंग और एयरबस की फ्लाइट जबलपुर में लैंड हो सके. भोपाल-इंदौर के एयरपोर्ट में कार्गो सुविधा शुरू हो रही है. ग्वालियर के लिए 500 करोड़ की लागत से नया एयपोर्ट बनने जा रहा है. इसके साथ ही, छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में क्रांति आई है और सरकार की हर योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाना है.
विमानन सेवा किन शहरों में हो सकती है, इसपर उन्होंने कहा कि रीवा से शुरुआत हो रही है, एमपी में 8 एयरपोर्ट हैं जो एक्टिव हैं, इसके अलावा खंडवा, पन्ना, सतना और रीवा से एयरपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं. लेकिन ये उड़ान योजना के तहत जिन एयरलाइंस की बोली आएगी उस आधार पर शुरू किए जाएंगे.
रीवा के लिए 50 करोड़ भी स्वीकृत किए गए
स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम को उड़ान योजना में जोड़ा गया है. इसमें 20 सीटर विमान हैं. कई शहरों के लिए बोली भी आई है. ताकि आवागमन की सुविधा को आम जन तक पहुंचाया जा सके. दतिया, पचमढ़ी और रीवा के लिए बोली आई है. रीवा के लिए 50 करोड़ भी स्वीकृत किए गए हैं.
शुल्क बढ़ाने और सर्विस खराब होने की बात से असहमत
पत्रकार कौशिक डेका ने सवाल किया कि बोर्डिंग पास में शुल्क जैसे तरह तरह के शुल्क लगाए जा रहे हैं और सर्विस खराब हो रही है, इसमें बैलेंस लाने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है. इसपर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं इस बात से सहमत नहीं हूं. उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर डीरेग्यूलेटेड सेक्टर हो चुका है, इसलिए एक डीरेग्यूलेटेड सेक्टर में सारे प्लेयर्स को अपने प्राइसिंग बास्केट में अनुमति देना भी जरूरी है. हालांकि, बोर्डिंग पास पर शुल्क हटा दिया गया है.