भोपाल
देशभर के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, बीडीएस सहित यूजी के अन्य कोर्सेज में प्रवेश के लिए नीट यूजी की परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ही अभ्यर्थियों का चयन हो पाता है। क्योंकि देश में एमबीबीएस, बीडीएस सहित अन्य कोर्सेज की सीटें निर्धारित हैं।
नीट यूजी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग आयोजित की जाती है। 15 प्रतिशत सीटों पर काउंसलिंग केंद्र सरकार आयोजित करता है। जबकि 85 प्रतिशत सीटों पर संबंधित राज्यों की अथॉरिटी की तरफ से काउंसलिंग आयोजित की जाती हैं।
वहीं, अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार इस साल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण देगी।
मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि जब से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हुआ है, तब से सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
ऐसे में इन सीटों पर केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को ही दाखिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से दो सूचियां तैयार की जाएंगी, एक सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए और दूसरी निजी स्कूलों के छात्रों के लिए। इस योजना के लागू होने से गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को फायदा होगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को 1857 के विद्रोह के जनजातीय प्रतीक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के शहादत दिवस के अवसर पर जबलपुर गए थे। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया।