भोपाल। मप्र की मोहन यादव सरकार चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों में ही वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार मई के आखिरी सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से 2800 करोड़ रुपए का ऋण उठाने जा रही है। यह राशि दो अलग-अलग किस्तों (1600 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए) में बॉन्ड जारी करके ली जाएगी।
चालू वित्तीय वर्ष में यह चौथी बार है जब सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। इस नए ऋण के साथ ही अप्रैल और मई के भीतर सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा अब 9200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार यह कर्ज ‘मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण’ के तहत ले रही है, जिसके लिए आरबीआई द्वारा सिक्योरिटी की नीलामी कराई जाएगी और इसकी पूरी भुगतान प्रक्रिया 27 मई 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी। अलग-अलग ब्याज दर और 22 साल तक की अवधि सरकार द्वारा लिए जा रहे इस कर्ज की दोनों किस्तों के लिए ब्याज दरें और अदायगी की समय-सीमा अलग-अलग तय की गई हैं पहली किस्त (1600 करोड़ रुपए) इस राशि पर 7.64 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई है। यह कर्ज वर्ष 2034 तक की अवधि के लिए रहेगा। दूसरी किस्त (1200 करोड़ रुपए): इस राशि पर सरकार को 7.83 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। यह कर्ज वर्ष 2048 तक यानी पूरे 22 वर्षों की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है।
इन दोनों ही कर्जों के ब्याज और मूलधन की अदायगी राज्य सरकार द्वारा छह-माही किस्तों के रूप में हर साल अप्रैल और अक्टूबर महीने में की जाएगी। आमतौर पर राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीने यानी अप्रैल में कर्ज लेने से बचती हैं और यह प्रक्रिया मई या जून से शुरू होती है। हालांकि, इस बार मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल महीने से ही बाजार से ऋण उठाना शुरू कर दिया था। अप्रैल 2026 में सरकार ने दो बार में चार किस्तें जारी कर कुल 4600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद मई के शुरुआती पखवाड़े में 1800 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया और अब मई के अंत में 2800 करोड़ रुपए का यह नया कर्ज लिया जा रहा है।