भोपाल
राज्य सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब छात्र सुरक्षा, पढ़ाई की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए नियमों का पालन सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अधिकारियों और कुलपतियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि यदि किसी छात्र के साथ अप्रिय घटना होती है या कोई गंभीर शिकायत सामने आती है, तो संबंधित संस्थान को तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देनी होगी। यह नियम कैंपस के अंदर और बाहर, दोनों जगह लागू होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। छात्राओं के हॉस्टल में अब बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती रहेगी और 24×7 निगरानी व्यवस्था अनिवार्य होगी। परीक्षा से लेकर प्रशासन तक सब होगा डिजिटल सरकार ने परीक्षा प्रणाली और प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मानव संसाधन की कमी भी दूर होगी। ई-ऑफिस, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल रिकॉर्ड को अनिवार्य किया जाएगा। टाइमलाइन तय, सख्त कार्रवाई के संकेत सरकार ने सुधारों को लागू करने के लिए समयसीमा तय की है। तय समय में नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन कदमों से छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
Read also :- मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल 14 आईपीएस के तबादले गृह विभाग ने जारी किए आदेश