मुंबई:
महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुश्किल में घिर गई है। अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(NCP) के दो मंत्री विवादों में फंस गए हैं। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को 30 साल पुराने हाउसिंग फ्रॉड मामले में दोषी पाया गया है। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं धनंजय मुंडे पर भी एक सरपंच की हत्या के मामले में आरोप लगे हैं। यह सब बजट सत्र से ठीक पहले हुआ है। इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती है।
माणिकराव कोकाटे-धनंजय मुंडे पर क्या आरोप?
दरअसल NCP नेता और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 30 साल पुराने हाउसिंग फ्रॉड मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इससे उनके मंत्री पद और विधानसभा सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले बीड जिले में एक सरपंच की हत्या के मामले में NCP नेता और मंत्री धनंजय मुंडे पर भी आरोप लगे हैं। इस मामले में मुंडे के करीबी वाल्मिक कराड को गिरफ्तार किया गया था।
विपक्ष ने मांगा दोनों मंत्रियों का इस्तीफा
इन दोनों घटनाओं से महाराष्ट्र की महायुति सरकार बैकफुट पर आ गई है। BJP, NCP और शिवसेना के गठबंधन वाली इस सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी NCP के दो मंत्रियों के विवादों में फंसने से सरकार की छवि धूमिल हुई है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) ने दोनों मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मुंडे और कोकाटे को कैबिनेट में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए।
सहयोगी दलों से चर्चा के बाद होगा फैसला
एक वरिष्ठ BJP मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कोकाटे का क्या होगा? यह फैसला मुख्यमंत्री फडणवीस को लेना है। किसी कैबिनेट सहयोगी पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि इस तरह के घटनाक्रम सरकार की छवि के लिए अच्छे नहीं हैं। चूंकि हम एक त्रिपक्षीय गठबंधन हैं, इसलिए हर फैसला सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श और उनकी सहमति से लिया जाना है। आखिरकार कानून अपना काम करेगा।
हाईकोर्ट में चुनौती देंगे कोकाटे
विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव अनंत काले ने कहा कि किसी निर्वाचित सदस्य का दोषी ठहराया जाना एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी व्यक्ति हाईकोर्ट में अपील करता है और उसे दोषसिद्धि पर रोक मिल जाती है, तो सदस्यता रद्द होने से बचा जा सकता है। रोक न मिलने पर परेशानी हो सकती है। वहीं कोकाटे ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अदालत ने मुझे दोषी ठहराया है। मैं हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दूंगा। कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा पाने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि पद पर नहीं रह सकता।
क्या है मामला?
यह मामला 1997 में पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले दायर एक याचिका से जुड़ा है। दिघोले ने कोकाटे और उनके भाई विजय पर कम आय वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के 10% विवेकाधीन कोटे के तहत घर पाने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। कोकाटे बंधुओं के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जाली दस्तावेज तैयार करना), 471 और 474 (सच्चाई छिपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच और दोषसिद्धि हुई।
पांच बार चुने गए सिन्नर से विधायकमाणिकराव कोकाटे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने जब एनसीपी बनाई, तब कोकाटे एनसीपी में चले गए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिला, तो वे शिवसेना में चले गए। शिवसेना ने उन्हें 1999 में नासिक जिले की सिन्नर विधानसभा सीट से टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। 2009 में वे नारायण राणे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 में वे तीसरी बार सिन्नर सीट से चुने गए। 2014 में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में वे फिर एनसीपी में शामिल हो गए और सिन्नर से चौथी बार विधायक का चुनाव जीत गए। अब कोकाटे अजित पवार की NCP में हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में वे पांचवीं बार विधायक बने हैं।