नई दिल्ली
कोरोना और वायरल फीवर की टेंशन के बीच दिल्लीवालों की राहत की खबर है। दिल्ली की जनता को प्राइमरी केयर की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में दिल्ली सरकार का प्रयास जारी है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक मोहल्ला क्लीनिककी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगले तीन महीनों में 218 नए मोहल्ला क्लीनिक शुरू हो जाएंगे। अभी दिल्ली में 520 मोहल्ला क्लिनिकों में मरीजों को सुविधा मिल रही है। इसके शुरू होने के बाद यह संख्या 738 हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने का है।
दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 218 मोहल्ला क्लीनिकबन कर तैयार हो रहे हैं। अलग-अलग फेज में इन सभी मोहल्ला क्लीनिकको शुरू किया जाएगा। अगले तीन महीनों में बन रहे सभी 218 मोहल्ला क्लीनिकशुरू हो जाएंगे। अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर लगातार काम कर रही है। लोगों को अपने घर के पास प्राइमरी केयर का इलाज मिल पा रहा है, यह बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन इस बार सरकार ने यहां पर होने वाली जांच की सुविधाओं में भी इजाफा किया है। बजट के अनुसार इससे पहले मोहल्ला क्लीनिकमें 200 से 250 प्रकार की जांच की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 450 कर दी गई है। हालांकि यह सुविधा मोहल्ला क्लीनिकके अलावा, पॉली क्लिनिक, अस्पतालों और डिस्पेंसरियां में भी दी जा रही है।
पेंडिंग कामों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश
दिल्ली के गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 25 मई को दिल्ली सचिवालय में ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस मीटिंग में अधिकारियों को दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित 400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के गांवों में विकास कार्यों से संबंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द पूरा करें।
शुक्रवार को विकास मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मीटिंग के बाद राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सेवाएं मुहैया कराना है। गांवों से संबंधित विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ही विकास विभाग के अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चल रही और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को ग्राम विकास से संबंधित कामों को तय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, 25 मई को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्णय भी लिया गया है।