नई दिल्ली
संसद की सुरक्षा को लेकर बड़े फेरबदल की तैयारी है। केंद्र की मोदी सरकार संसद भवन की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इन सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे करने का पत्र मिला है। सीआईएसएफ को विश्लेषण करके एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सरकार उन्हें संसद भवन की सुरक्षा की अनुमति दे सकती है। एक बार सीआईएसएफ को अनुमति मिल जाएगी तो वह प्रवेश करने वालों की तलाशी समेत सभी संबंधित जिम्मेदारियां संभाल लेगी। हालांकि, संसद परिसर के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की रहेगी।
वर्तमान फैसला 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर आया है। यह घटना 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर हुई थी। 13 दिसंबर को दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। फिर कैनों से पीले रंग का धुआं छोड़ दिया था।
दिल्ली पुलिस ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। दो अन्य को हिरासत में भी लिया है। सुरक्षा उल्लंघन के बाद लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए लिखा। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस संसद सुरक्षा चूक मामले में शामिल सभी छह लोगों का साइकोएनालिसिस कराएगी। अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति जानने के लिए चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों की एक टीम यह परीक्षण करेगी। 13 दिसंबर के संसद चूक मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने छह आरोपियों – सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम, अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी अत्यधिक ‘शातिर’ हैं और जांच के दौरान ‘सहयोग’ नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने अब तक पूरे कृत्य को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसके क्रम के बारे में खुलासा नहीं किया है।