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Tuesday, July 8, 2025
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SI भर्ती में फर्जीवाड़े के बाद अब नया खुलासा, गड़बड़झाले के बीच भी हर महीने 26500 खाते में डाल रही सरकार

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जयपुर

राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग रुकने के बाद भी सैलरी मिल रही है। इसको लेकर मामले से जुड़े एक याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने आपत्ति जताकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पेश किया, जहां उन्होंने सभी ट्रेनी एसआई की सैलेरी रोकने की मांग की हैं। याचिका में बताया कि ट्रेनी एसआई को ₹26 हजार 500 का भुगतान किया जाता है। याचिका में पूछा कि जब काम नहीं, तो वेतन का भुगतान क्यों दिया जा रहा है?

ट्रेनिंग रुकने के बाद भी वेतन का भुगतान क्यों?
राजस्थान काफी समय से में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। एक और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इधर, हाईकोर्ट में पेश याचिका में बताया कि 9 जनवरी को पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, लेकिन उनके वेतन भुगतान रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दिए। याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि बिना काम के इन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। याचिका में बताया कि प्रत्येक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को 26 हजार 500 का रुपए का भुगतान किया जाता है।

‘नो वर्क, नो पे‘ का सिद्धांत लागू होना चाहिए
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि कानून के तहत बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता। याचिका में हमने इसी सिद्धांत के आधार पर ‘नो वर्क नो पे‘ की मांग की है। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी के आदेश में पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग पर तो रोक दी, लेकिन उनके वेतन को रोकने के कोई निर्देश नहीं दिए। ऐसे में सभी ट्रेनी एसआई का वेतन भी रोका जाना चाहिए।

हाई कोर्ट में सरकार ने भर्ती को रद्द करने के लिए किया था इनकार
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर प्रदेश की सियासत में जमकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों राजस्थान हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने भर्ती परीक्षा को फिलहाल रद्द करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया कि इस मामले की जांच अभी एसआईटी में चल रही है, इसलिए फिलहाल इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। बता दें कि सरकार के जवाब के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि सरकार का यह जवाब समझ से परे है।

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