नई दिल्ली
महंगे हवाई किराए का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठा। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा का सरकार का नारा विफल हुआ है। हवाई चप्पल में हवाई जहाज…यह सब हवा बाजी हैं। सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एयरलाइंस डायनेमिक फेयर सिस्टम के नाम पर लोगों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहीं हैं। खासतौर से फेस्टिव सीजन में। महाकुंभ के दौरान तो बहुत अधिक एयर फेयर हो गए थे। इसका खामियाजा देश के गरीब, मध्यम और प्रवासी मजदूरों को महंगी दरों पर टिकट खरीदने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। टिकटों की अपर लिमिट तय करनी चाहिए। ताकि एयरलाइंस एक सीमा के उपर किराए ना बढ़ा सकें।
हालांकि, प्राइवेट मेंबर बिल के तहत महंगे हवाई किराए पर हुई चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों द्वारा हवाई अड्डों पर महंगे खाने-पीने के बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू से कहा कि वह ऐसी व्यवस्था कराएं कि देश के प्रत्येक एयरपोर्ट पर लोगों को निशुल्क पीने का पानी मिल सके। इससे कम से कम निकट भविष्य में यह तो होता दिखाई दे रहा है कि लोगों को हवाई अड्डों पर पीने का पानी तो फ्री में मिलने लगेगा।
कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने कहा कि हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकार को विमानन संबंधी संसदीय समिति की उस सिफारिश पर भी अमल करना चाहिए। जिसमें बिना वजह किराया बढ़ाने पर एयरलाइंस पर जुर्माने की बात कही गई थी। समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने कहा कि ‘हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा’ का सरकार का नारा विफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का हवाई किराया इतना ज्यादा था कि आम आदमी विमान से यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
‘सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है’
भदौरिया ने कहा कि 1994 से पहले हवाई किराS पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन बाद में कानून में बदलाव के बाद नियंत्रण विमानन कंपनियों का हो गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच भारत घरेलू विमानन बाजार में हवाई किरायों में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। महुआ ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हवाई सुविधा किफायती रहे। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि यह सरकार ‘आपदा में अवसर’ ढूंढती है और वह देखती है कि लोगों की जेब से कैसे पैसे निकाले जाएं। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि ‘हवाई चप्पल के साथ हवाई यात्रा’ की बात सिर्फ हवाबाजी है।
‘एआई का प्रकोप टिकटिंग…’
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि विमान यात्राओं का भाड़ा अधिक होने के पीछे अनेक कारक हैं। जब तक छोटे शहरों में अवसंरचना का विकास नहीं होता किराया कम नहीं होगा। रूड़ी ने कुछ ही मिनट के अंतर पर एयर फेयर बढ़ने के लिए एआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। जो टिकट अभी 7000 रुपए में मिल रहा है। वही दोबारा बुक करने पर नौ हजार या इससे अधिक का हो जाता है। इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए।
क्या कहते हैं आंकड़े?
चर्चा के दौरान एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए रहे महंगे वैट का भी मामला सामने आया। इस मामले में आंकड़ों पर गौर करें तो पता लगता है कि एटीएफ पर देश के सभी 36 राज्यों में सबसे अधिक 29 फीसदी वैट बिहार और तमिलनाडु राज्य ले रहे हैं। जबकि इनके बाद दिल्ली 25 फीसदी और असम 23.65 फीसदी वैट के रूप में ले रहा है। तेलंगाना पहले एक फीसदी वैट ले रहा था। जिसने इसे 16 फीसदी कर दिया।
आगे क्या होगा?
मामले में मंत्रालय से दिल्ली समेत तमाम राज्यों को पत्र लिखकर कम से कम वैट लेने या फिर जीरो या एक फीसदी वैट लेने का आग्रह किया गया है। ताकि वैट कम लेने से किराए कम हो सकें। अभी 12 राज्य ऐसे हैं, जो एटीएफ पर एक फीसदी वैट ले रहे हैं। लक्ष्यद्दीप और मेघालय राज्य जीरो फीसदी वैट ले रहे हैं। बाकी कर्नाटक 18, गोवा 15, महाराष्ट्र 18 और पश्चिम बंगाल भी 20 फीसदी वैट ले रहा है। इनके अलावा बचे राज्य पांच फीसदी तक वैट ले रहे हैं। मामले में डीजीसीए ने तमाम एयरलाइंस से उनके दो साल के टिकट डाटा भी मांगे हैं। ताकि किरायों में उतार-चढ़ाव की स्टडी की जा सके।