जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध है। इसक गेट 4 मई 2025 को बंद किए गए। जिससे चिनाब नदी का जलस्तर कम हुआ। भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरह बंद नहीं किया है। रविवार को जम्मू के रामबन में बने बागलिहार डैम से चिनाब का पानी रोका गया था। सोमवार को रियासी जिले में सलाल डैम के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।
अमित मालवीय ने की पीएम की तारीफ
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस कदम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के हित में कड़े फैसले लेने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यों से यह दिखाया है। यह मजबूत मोदी सिद्धांत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ और अडिग है। पानी और हमारे नागरिकों का खून एक साथ नहीं बह सकता। यह स्पष्ट होना चाहिए।
स्थानीय नागरिक खुश
एक स्थानीय नागरिक दिनेश ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में हमारे पर्यटकों को मारा, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। एक अन्य स्थानीय नागरिक ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का यह कदम बहुत अच्छा है। हमारी सरकार पाकिस्तान को कई तरह से करारा जवाब दे रही है। हम सब सरकार के साथ हैं। जम्मू और कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारी बारिश के बाद 2 मई को चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया था।
पुष्कर धामी ने जताई खुशी
इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक साहसिक कदम बताया था। मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर कहा कि आज का भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों को बनाए रखना जानता है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा निर्णय है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज का भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों को बनाए रखना जानता है।
सिंधु जल संधि क्या
सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। इस बातचीत में विश्व बैंक ने भी मदद की थी, जो इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। पूर्व विश्व बैंक अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने इस वार्ता की शुरुआत की थी। यह संधि दुनिया की सबसे सफल संधियों में से एक मानी जाती है। इसने कई तनावों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन फिर भी यह आधी सदी से अधिक समय से सिंचाई और जलविद्युत विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करती रही है। इस संधि के अनुसार, पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का पानी पाकिस्तान को और पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) का पानी भारत को दिया गया है। लेकिन, संधि दोनों देशों को एक-दूसरे की नदियों का कुछ उपयोग करने की अनुमति देती है। संधि भारत को सिंधु नदी प्रणाली के पानी का 20% और पाकिस्तान को बाकी 80% पानी देती है।