नई दिल्ली
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गौतम अडानी की अडानी पावर पर बड़ा आरोप लगाया है। यह मामला कई अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते से जुड़ा है। बांग्लादेश का कहना है कि अडानी पावर ने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को मिले टैक्स बेनिफिट का खुलासा नहीं किया। यह प्लांट इस समझौते के केंद्र में है। बांग्लादेश भुगतान विवादों का हवाला देकर अनुबंध की शर्तों पर फिर से बातचीत करना चाहता है। अडानी पावर ने किसी भी तरह के उल्लंघन से इनकार किया है। यह जानकारी रॉयटर्स की ओर से देखे गए दस्तावेजों से मिली है।
2017 में गौतम अडानी की अडानी पावर ने बांग्लादेश के साथ 25 साल का समझौता किया था। इसके तहत पूर्वी भारत के गोड्डा में स्थित अडानी के कोयला आधारित बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जानी थी। यह अनुबंध तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से बिना किसी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के सीधे तौर पर दिया गया था।
क्या चाहता है बांग्लादेश?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की बिजली एजेंसी के दस्तावेजों से पता चलता है कि अन्य कोयला आधारित बिजली समझौतों की तुलना में यह सौदा बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब पारदर्शिता के मुद्दों और भुगतान विवादों का हवाला देते हुए इस सौदे पर फिर से विचार करना चाहती है।
जब से अडानी पावर ने जुलाई 2023 में बिजली की सप्लाई शुरू की है, बांग्लादेश पेमेंट में पिछड़ गया है। बांग्लादेश पर कई सौ मिलियन डॉलर का बकाया है। दोनों पक्ष बकाया बिल की सही राशि को लेकर असहमत हैं। मुख्य विवाद इस बात पर है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को अपने गोड्डा संयंत्र को दी गई टैक्स छूट के बारे में सूचित नहीं किया।
यह संयंत्र भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीतियों के तहत काम करता है। मूल समझौते अनुसार, अडानी पावर संयंत्र की कर स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बांग्लादेश को सूचित करने और किसी भी कर छूट का लाभ बांग्लादेश को देने के लिए बाध्य थी।
बांग्लादेश के अंतरिम बिजली मंत्री मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने कहा कि अडानी पावर पर निर्भर हुए बिना बांग्लादेश के पास अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता है। हालांकि, सभी घरेलू संयंत्र पूरी तरह से चालू नहीं हैं। सरकार ने यह भी बताया है कि सौदे पर फिर से बातचीत करके समझौते के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है।
मौके का उठाना चाहता है फायदा
नवंबर 2023 में अमेरिकी अभियोजकों की ओर से लगाए गए आरोपों ने इसे लेकर दोबारा बातचीत के प्रयास को और बल दिया है। अमेरिका में लगे आरोपों में अडानी समूह के अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी में शामिल बताया गया था। हालांकि, ये आरोप सीधे तौर पर बांग्लादेश से संबंधित नहीं हैं। लेकिन, वह इस घटनाक्रम को सौदे को फिर से खोलने के लिए एक दबाव के रूप में देखता है। कह सकते हैं यह मौके का फायदा उठाने जैसा है।
अडानी पावर ने किसी भी अनुबंधात्मक उल्लंघन से इनकार किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सभी दायित्वों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की ओर से समझौते की समीक्षा करने की कोई बात नहीं कही गई है। कंपनी ने टैक्स बेनिफिट या बांग्लादेश की ओर से उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। अडानी समूह ने अमेरिकी आरोपों को ‘आधारहीन’ बताकर खारिज कर दिया है। समूह ने जोर दिया कि बांग्लादेश समझौता भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों, विशेष रूप से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के अनुरूप है।