अजमेर
राजस्थान में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है. अब अजमेर की आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर्स पार्क पर बुलडोजर चलवा दिया गया. यह कार्रवाई एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा. बुलडोजर एक्शन के दौरान पार्क में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी हटा दी गई. उधर नगर निगम और विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जिन्होंने सेवन वंडर्स के निर्माण को मंजूरी दी थी.
सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश पर कार्रवाई
अजमेर विकास प्राधिकरण ने सेवन वंडर्स और गांधी स्मारक पर कार्रवाई की, जबकि नगर निगम ने आनासागर झील के पास बने फूड कोर्ट पर तोड़फोड़ की. एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी नेता और नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस मामले को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर 21 दिसंबर 2022 को फैसला आया था.
NGT ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा.
मनमाने फैसले लेने वाले अधिकारियों भरपाई की मांग
एनजीटी ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वेटलैंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर निर्माण जारी रखा. इस वजह से अब 120 करोड़ रुपये के नुकसान की स्थिति पैदा हो गई है. बीजेपी नेता शेखावत ने मांग की कि इस नुकसान की भरपाई उन अधिकारियों से करवाई जाए, जिन्होंने मनमाने तरीके से फैसले लिए
सेवन वंडर्स को बताया गुलामी का प्रतीक
शेखावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग कर आनासागर झील का दायरा संकुचित कर दिया गया, जिससे बरसात के दौरान शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है. सेवन वंडर्स गुलामी का प्रतीक है और इसे पूरी तरह तोड़ा जाना चाहिए. बीजेपी नेता का आरोप है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए गए, जबकि आम नागरिक को अपने मकान या दुकान के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है.
शेखावत ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठकों में भाजपा विधायकों को भी शामिल नहीं किया जाता था और जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से फंड खर्च किया गया. भाजपा नेता ने शुरुआत से लेकर अब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सीईओ और एसीईओ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.