नई दिल्ली,
2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 2016 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.
सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल जीरो, पैसा होगा रिकवर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है. मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है.
सोलर पैनल लगाने से कैसे होगी पैसे की बचत?
अगर उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे. इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी. इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी.
दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपए की बचत होगी. इस तरह साल भर में 24 हजार रुपए बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा. सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं. इसलिए सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी.
सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की सारी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है. पॉसिली से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. अगर सरकारी बिल्डिंग की छत पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है, तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. सभी सरकारी बिल्डिंग्स की छत पर पॉलिसी लागू होने के तीन साल के अंदर सोलर पैनल लगाने होंगे.
दिल्ली सोलर पॉलिसी का टारगेट
दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत गैर-सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कॉमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 फीसद तक कम करना है. इसके अलावा, मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करना है. 2027 तक दिल्ली की बिजली खपत का लगभग 20 फीसद सौर ऊर्जा से आएगा, जो भारत में सबसे अधिक होगा. दिल्ली सरकार पॉलिसी के क्रियान्वयन पर 570 करोड़ रुपये खर्च करेगी.