नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सोमवार को सदन को जानकारी दी कि पूरे देश में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से सवाल किया गया था कि देश भर में वक्फ की कितनी संपत्तियां है और किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां मौजूद हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ पर मौजूद जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 तो अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल के जवाब में कहा कि मौजूद जानकारी के मुताबिक, 994 संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जे की सूचना मिली है। इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। यहां पर करीब 734 संपत्तियां हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यहां पर 152 हैं और पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में भी 10 ऐसी ही संपत्तियां हैं।
2019 के बाद वक्फ को नहीं मिली कोई जमीन
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन मुहैया नहीं कराई है। 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई गई जमीन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में, राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि जमीन राज्य का विषय है और इसलिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई भी डेटा मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां तक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का सवाल है 2019 से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन मुहैया नहीं कराई गई है।
वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के पास
अगस्त में सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया और गरमागरम बहस के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया। पिछले हफ्ते जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। वहीं, महाराष्ट्र के किसानों ने शनिवार को दावा किया कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन को हड़पने की जुगत में लगा हुआ है। इस पर वह कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। यह कुल मिलाकर लगभग 300 एकड़ है। वक्फ बोर्ड ने लातूर के 103 को नोटिस भेजा है।