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लोकसभा में उठा दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा, गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से टॉयलेट हटाने की मांग

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नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में भी उठा। दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से इसका स्थायी समाधान निकाले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंचने से पिछले कुछ साल में यहां जीवन की गुणवत्ता खराब हुई है।

संसद में दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा
सहरावत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार से इस समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल मार्केटिंग करके समाधान निकालने का प्रयास करती है। इसलिए केंद्र सरकार को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए स्थायी समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के किसानों के हित में डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू किए जाने की मांग शून्यकाल में उठाई।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े इस मुद्दे की भी चर्चा
लोकसभा में शून्यकाल में गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बनी गैलरी में शौचालय होने और इसे हटाने की मांग भी उठी। कांग्रेस के जीके पडवी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि गुजरात के केवड़िया में स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ में करीब 153 मीटर की ऊंचाई पर छेद करके एक गैलरी बनाई गई है। यहां से दर्शक लेजर शो आदि भी देख सकते हैं। उन्होंने इस गैलरी में एक टॉयलेट भी होने का दावा किया।

कांग्रेस सांसद ने की टॉयलेट हटाने की मांग
कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा के लिए यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यही राष्ट्रवाद है, क्या यही इनकी देशभक्ति है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह शौचालय हटाया जाए।

अरुण गोविल ने उठाया फिल्म-टीवी कलाकारों का मुद्दा
मेरठ से बीजेपी सांसद और अभिनेता अरुण गोविल ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में छोटे कलाकारों और श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए उनके शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सारे कांट्रेक्ट निर्माता और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। गोविल ने सरकार से मांग की कि सिनेमा जगत के इन कर्मियों को श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाना चाहिए। उनके काम के घंटे तय करने के साथ ही उन्हें ओवरटाइम, अवकाश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने इस दिशा में काम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय की एक समिति गठित करने की मांग भी की।

कांग्रेस सांसद ने की अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग
कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने देश में जैन समुदाय के योगदान के मद्देनजर उसके कल्याण के लिए एक जैन बोर्ड के गठन की मांग सरकार से की। जबकि कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहारी मौसम को देखते हुए केरल के लिए देश के विभिन्न स्थानों से अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाए जाने की मांग सरकार से की।

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