नई दिल्ली
30 नवंबर तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव रहे जय शाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन बन चुके हैं। 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला। उनके इस पर आसीन होते ही सबसे बड़ा मामला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का सामने आया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत सरकार टीम को सुरक्षा कारणों से वहां भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर खींचतान में उलझे हुए हैं।
बीसीसीआई का एक लाइन में जवाब है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी, जबकि पीसीबी ने मेजबानी के हाइब्रिड मॉडल पर कड़ा विरोध जताया है। आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद जय शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान बाकी की जिम्मेदारियों पर खुलकर बात की। इसमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक और महिलाओं के खेल के विकास शामिल हैं। इस बीच क्रिकबज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जय शाह ने 5 दिसंबर को वर्चुअल बोर्ड मीटिंग बुलाई है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई चर्चा होगी या नहीं।
एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान से कहा है कि या तो वह अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए ‘हाइब्रिड’ मॉडल को स्वीकार करे या फिर इस आयोजन से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी के अड़ियल रुख और ड्रामेबाजी के कारण 29 नवंबर को हुई मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका।
यह समझा जाता है कि आईसीसी बोर्ड के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को ‘हाइब्रिड’ मॉडल को स्वीकार करने की सलाह दी गई है। यदि ‘हाइब्रिड’ मॉडल को अपनाया जाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी के भारत के हिस्से के मैच यूएई में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया- देखिए, कोई भी ब्रॉडकास्टर आईसीसी इवेंट को एक पैसा भी नहीं देगा, जिसमें भारत शामिल न हो और यहां तक कि पाकिस्तान भी यह बात जानता है। शनिवार को आईसीसी की बैठक तभी होगी, जब मोहसिन नकवी ‘हाइब्रिड मॉडल’ से सहमत होंगे।
उन्होंने कहा- अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी बोर्ड को टूर्नामेंट को पूरी तरह से किसी दूसरे देश (यूएई भी हो सकता है) में स्थानांतरित करना पड़ सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान के बिना आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में इस पर फैसला किया जा सकता है।